Covid-19(Coronavirus) update
World Nepal
Confirmed
Recovered
Deaths

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा मृत्युदण्ड सम्बन्धी संघीय कानुन सदर

२०७७ असार ३०, ०७:१४
अ+

वासिङ्टन: संयुक्तराज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्ड सम्बन्धी संघीय कानुन लागू गर्न संघीय प्रशासनलाई अनुमति दिएको छ। तल्लो अदालतले संघीय कानुन कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्न यसअघि दिएको आदेशलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले नयाँ आदेश दिएको हो।

ट्रम्प प्रशासनको अनुरोधमा विवादास्पद संघीय मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानुन पुनः १७ वर्षपछि ब्यूँताइएको हो। अमेरिकामा हाल चार जनालाई संघीय कानुन बमोजिम मृत्युदण्ड दिन लागिएको छ, तर यसअघि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले उक्त मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्नुअघि कानुनी चुनौतीका लागि बाटो खुला गर्न आदेश दिएका थिए।

मृत्युदण्डको पर्खाईमा रहेका पहिलो व्यक्तिमा आर्यन पिपुल्स रिपब्लिक नामको संस्थाका संस्थापक डेनिएल लेविस ली रहेका छन्। उनीमाथि उक्त संस्थालाई पैसा जुटाउन भएको डकैतीमा एक परिवारका तीन जनाको हत्या गरेको आरोप छ।

सर्वोच्चको आदेशमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई भ्याकेटमा राखिएको र यसअघिकै पूर्व निर्धारित योजना बमोजिम मृत्युदण्डको कार्यक्रम अघि बढाउन अनुमति दिइएको उल्लेख छ।  संघीय कानुन बमोजिम सन् २००३ पछि संयुक्तराज्य अमेरिकामा मृत्युदण्ड दिइन लागेका ली पहिलो व्यक्ति हुन् । साथै संघीय मृत्युदण्डको पक्षमा उभिएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा हुन लागेको यो मृत्युदण्ड पनि पहिलो नै हो। 

ली र अर्का व्यक्ति चेभी किहोले सन् १९९६ मा बन्दुक बिक्रेता (डिलर) विलियम मुलर, उनकी पत्नी र अर्की आठ वर्षीया छोरीको हत्या गरेका थिए। उनीहरुमाथि मृत्युदण्ड दिन सन् १९९९ मै अदालतले फैसला सुनाए पनि कानुनी प्रक्रियाका कारण मृत्युदण्ड दिन ढिलाई भएको हो।

सरकारी वकीलहरुका अनुसार अभियुक्तहरुले मुलरको घरबाट बन्दुक चोरी गरेका थिए । उनीहरुले स्वेत अतिवादी संस्था ‘आर्यन पिपुल्स रिपब्लिक’ का लागि रकम जुटाउन उक्त बन्दुक बेच्ने योजना बनाएका थिए। अमेरिकाका एक हजारभन्दा बढी धार्मिक संस्थाका प्रतिनिधिहरुले मृत्युदण्ड सम्बन्धी संघीय कानुन कार्यान्वयनमा नल्याउन राष्ट्रपति ट्रम्पसँग अनुरोध गरेका थिए। 

तर राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रहरीका हत्यारा र लागूऔषधका कारोबारीमाथि मृत्युदण्ड दिइनु उचित हुने बताएका छन्। अमेरिकामा हाल केही राज्यहरुले मात्र मृत्युदण्ड दिने गरेका छन् । सन् २०१९ मा २२ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । –एएफपी

Skip Ad