कैदीको चिन्तनमा सुधार ल्याउन शिक्षा, दीक्षा र मनोपरामर्श आवश्यक छ : गृहमन्त्री थापा

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कारागारका लागि नयाँ संरचना विकास नगरी सुधार गृहमा परिणत गर्न नसकिने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको कारागार सुधार तथा कैदी व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलमा उनले अपराध कार्यकै कारण जेल गएका हुनाले चिन्तनमा सुधार ल्याउन कैदीलाई शिक्षा, दीक्षा र मनोपरामर्श सेवाको आवश्यकता औँल्याए।

उनले भने, “कैदीको व्यवस्थापन र चिन्तनमा सुधार ल्याउन उनीहरुलाई श्रमसँग जोड्न आवश्यक छ, देशको समृद्धिका लागि कैदीको पनि योगदान हुन सक्छ।” कारगारसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार भाइनाइके र चौकीदारबाट कैदी चरम शोषण र उत्पीडनमा परिरहेको बताउँदै उनले भने, “जेलभित्रै पनि ठूलो अपराध छ।”

बैठकमा यसअघि समितिका सदस्यले कोभिड–१९ को जोखिम बढेकाले कारागारमा कैदीको चाप घटाउन र कैदीलाई मानवीय व्यवहार गर्न सुझाव दिए। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि कारागारभित्र अझै एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था विद्यमान रहेको बताउँदै सांसदहरुले जेलमा छुट्टै सत्ता भएकाले खुँखार अपराधीले अरूलाई पीडा र यातना दिइरहेकाले त्यो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ भने।

मुलुकमा सुशासन कायम भएमा जेलमा रहेको कैदीको चाप स्वतः घट्ने बताउँदै सदस्यहरुले भने,  “अपराध घटाउने कि  अपराधी घटाउने भन्ने अहिलेको प्रश्न हो।” कैदीलाई पालनपोषण र उपचार खर्च सरकारले भर्नुको साटो उसले पाउने पारिवारिक अंशबाट व्यहोर्नुपर्ने कानून आवश्यक छ भन्दै सांसदले कैदीले अपराधप्रति पश्चाताप गर्ने र व्यवहार सुधार गर्ने वातावरण बनाई दिनुपर्छ भने। खुला कारागार र सुधार गृहको जति नै कुरा गरे पनि जेल अझै पनि सुधार गृह होइन, यातना गृहका रुपमा रहेको हुँदा नारालाई व्यवहारमै कार्यान्वयनको खाँचो उनीहरुले भने।

कैदीको कोभिड– १९ परीक्षण होस्

छलफलपछि समितिले सरकारलाई कैदीबन्दीलाई सुधार गृह र खुला कारागारमा पठाउने, सामाजिक र सामुदायिक सेवामा लगाउने, सामाजिकीकरण गर्ने, शारीरिक श्रममा लगाउने, आयमूलक कार्यमा संलग्न गराउन आवश्यक कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।

समितिले अपराधको कसुरको गाम्भीर्यताका आधारमा कैदीबन्दीलाई अलग अलग बस्ने र पुर्पक्षमा रहेका थुनुवालाई बेग्लै स्थानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ। सरकारलाई कैद छुटसम्बन्धी व्यवस्थामा एकरुपताको मापदण्ड कायम गरी त्यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन कैद छुटसम्बन्धी कानूनलाई पुनरावलोकन गर्न समितिले सल्लाह दिएको छ।

मुलुकभर अहिले २३ हजार सङ्ख्यामा कैदीबन्दी रहेको जानकारी दिइएको छ। कोभिड– १९ को सङ्क्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी सरकारले महान्यायाधिवक्ता र न्यायालय समेतको परामर्शमा लामो तारिखमा रहेका ४४७ जना ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र बालकलाई कारागार मुक्त गरेको  थियो। 

मुलुका विभिन्न जिल्लामा हाल १५ वटा नयाँ कारागार निर्माणाधीन छन्। कैदीबन्दीलाई कोभिड–१९ को परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन तथा बढी जोखिमा रहेका कैदीबन्दी मुद्दालाई प्राथमिकीकरण गरी मुद्दाको किनारा लगाउने विषयमा विशेष ध्यान पु¥याउन सरोकारवाला निकायलाई समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

कैदीबन्दीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सिधा खर्चलाई रासनमा परिणत गरी बजार मूल्यअनुसार उपलब्ध गराउन पनि समितिको सुझाव  छ।