संसदीय समितिमा लिपुलेक र एमसीसीको चर्चा

चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेको नाम अनुमोदन गर्न बसेको संसदीय समितिमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र लिपुलेकको चर्चा भएको छ। प्रस्तावित राजदूतको नाम सिफारिस गर्न बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरुले लिपुलेक र एमसीसीका विषयमा प्रश्न गरेका थिए।

सांसद जितेन्द्र नारायण देवले राजनीतिक र आर्थिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध कसरी सन्तुलित बनाउनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। चीनले अघि सारेको बीआरआई र अमेरिकाले अघि सारेको एमसीसीले दुई देशबीचको प्रतिस्पर्धा सतहमा देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यी दुई देशबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्ने अवस्था आएमा के गर्नुहुन्छ? भन्दै प्रश्न गरे।

सांसद पुष्पा भूसालले सन् २०१५ मा नेपाललाई बेवास्ता गर्दै भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति भएको स्मरण गराउँदै लिपुलेकलाई त्रिपक्षीय ‘जक्सन’ का रुपमा सम्झौता गर्न कसरी अगाडि बढ््नुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। बैठकमा अन्य सांसदहरुले नेपालले चीनबाट सिक्नुपर्ने कुरा, नेपाल चीनको व्यापार सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउने नेपालको पर्यटन, सामाजिक आर्थिक विकासका लागि चीनले गर्न सक्ने सहयोगका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। 

जवाफमा प्रस्तावित राजदूत पाण्डेले एमसीसीको विषयमा आफूले समितिमा जवाफ दिनुपर्छ भन्ने नलागेको बताए। कुनै पनि देशको प्रतिस्पर्धी देशहरुको बीचमा नेपाल परेर आफू विवादास्पद बिन्दुमा उभिन नहुने उनले बताए।

यस्तै भारत र चीनबीच सम्झौता हुने समयमा नै नेपालले आफ्नो आपत्ति प्रकट गरेर पत्र पठाएको उल्लेख गर्दै उहाँले चीनले सकारात्मक जवाफ दिएको बताए। आफू परराष्ट्र मन्त्री भएको समयमा भएको सम्झौताका विषयलाई सहमतिको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन पहल गर्ने पाण्डेले बताए।

समितिले सोमबार चीनका लागि आवासीय राजदूतमा पाण्डेको नाम सिफारिस गरको हो। गएको फागुन १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट चीनका लागि आवासीय, उत्तर कोरिया र मङ्गोलियाका लागि गैरआवासीय राजदूतमा सिफारिस भएका पाण्डेविरुद्ध कुनै पनि उजुरी परेको थिएन। संसदीय समितिले फागुन २८ गते उजुरी र गुनासो दिन आह्वान गर्दै १० दिनको समय दिएको थियो।