नेपालकै यस्तो गाउँ जहाँ दिइन्छ विवाहित छोरीलाई पनि अंश

हेटौंडा उपमहानगरपालिका-१४ का तामाङ समुदायले विवाह गरेकी छोरीलाई पनि अंशबापत जग्गाजमिन दिने गरेका छन्। १ सय ६५ घरधुरी रहेको बस्तीका अधिकांशले आफ्ना विवाहित छोरीलाई पनि अंश दिएका छन्। उक्त बस्तीमा तामाङ समुदायको बसोबास छ।

२०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू मुलुकी देवानी संहिता-२०७४ ले छोरीलाई पनि अंशको समान हकदार बनाए पनि यो व्यवहारमा लागू हुन नसकेको अवस्थामा हेटौंडाका नागरिक भने नमुना बनेका छन्। हालसम्म पनि एकाधबाहेक बाबुआमाले छोरीलाई अंश दिने चलन छैन। उजुरी नै दिए पनि छोरीलाई अंश दिलाउने कानुनहरू यसअघि पर्याप्त नभएको सम्बद्ध विज्ञहरूको भनाइ छ।

कानुनमा जे लेखिए पनि स्थानीय अभिभावकले छोरीहरूलाई स्वतःस्फूर्त अंश दिएर सम्मान जनाएका छन्, आजको नेपाल समाचारपत्रमा रोशन पराजुलीले खबर लेखेका छन्। हेटौंडा-१४ का धनबहादुर तामाङका दुई छोरा र चार छोरी छन्। छोरासरह विवाह गरेका छोरीलाई उनले अंश दिएका छन्। गाउँका कृष्णबहादुर रुम्बाका दुई छोरा र दुई छोरी छन्। दुई छोरीलाई उनले पनि अंशबापत जग्गा  दिएका छन्। रामबहादुर रुम्बाले पनि विवाह गरेका दुई छोरीलाई अंश दिएका छन्।

उक्त बस्तीका रुम्बा र तामाङले मात्र होइन, अधिकांशले बिहे गरेर आफ्नो घरजम गरेका छोरीलाई पनि अंश दिने गरेका छन्। त्यति मात्र नभएर, सम्पत्ति धेरै नभएकाले छोराहरूलाई अंश दिइसके पनि आमाबुबाको जिउनी भाग बेचेर केही पैसा छोरीलाई दिने गरेका छन्।

‘छोरी पनि सन्तान हुन्। उनीहरूलाई पनि अंश दिनुपर्छ भनेर अंश भाग जग्गा दिएको हुँ,’ कृष्णबहादुरले भने। छोराछोरी एउटै भएकाले छोराले अंश पाउने तर छोरीले किन नपाउने भनेर अंश दिइएको उनले स्पष्ट पारे। छोराछोरी दुवै बराबरी भएको र आफू नसक्ने बेलामा छोराछोरी दुवैले हेर्नुपरेको हुँदा छोरीलाई पनि अंश दिइएको उनले बताए। उनीहरूले छोरासँग सल्लाह गरेर छोरीलाई अंश दिने गरेका हुन्। दाजुभाइले आमाबुबाको उक्त विचार काट्ने गरेका छैनन्।

आमाबाबुको हैसियतअनुसार छोरीलाई अंश दिने गरिएको छ। जसले गर्दा बाबुआमालाई छोराछोरी दुवैले स्याहारसुसार गर्छन् भन्ने विश्वास पनि उनीहरूको छ। संहिताको परिच्छेद १० को अंशवण्डासम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २०५ मा सँगोलको सम्पत्ति अंशवण्डा गर्ने प्रयोजनका लागि पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी सबै अंशियार मानिने उल्लेख छ। दफा २०६ ले सबै अंशियारको हक समान रहने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।

२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमै पैतृक सम्पत्तिबाट छोरीले पनि अंश पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर, त्यसको कार्यान्वयनमा अन्य कानुनहरू उदार बन्न नसक्दा छोरीले अंश पाउन सकेका थिएनन्। दाइजो दिन जति नै सम्पत्ति खर्च गरे पनि समाजले छोरीलाई अंश दिने विषय अझै पनि सहज ठान्न सकेको छैन। २०६३ को अन्तरिम संविधानले छोरीले पनि अंश पाउने उल्लेख गरेको भए पनि त्यसबमोजिम हकदाबी गर्दै अंश लिने छोरी भने कम देखिएका थिए।

२०२० सालमा बनेको मुलुकी ऐनले ३५ वर्ष उमेरसम्म बिहे नगरेका छोरीलाई छोरासरह अंश दिने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसलाई २०५९ सालमा संशोधन गरेर छोरा र छोरीलाई अंश दिने व्यवस्था गरे पनि विवाहितले अंश नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।