महाकाली सिँचाईको १३ वर्षमा १० प्रतिशत प्रगती, किसानले भने–अब नहर चाहिदैन्

भुवन भट्ट– कञ्चनपुरको महाकाली सिचाँई तेश्रो चरण मुल नहरको निमार्णमा ढिलाई भएपछि लक्षित किसानहरु विकल्पको खोजी गर्न थालेका छन्।  निर्माण सुरु थालिएको १३ वर्ष सम्म नहरको १० प्रतिशत मात्रै प्रगती भएपछि किसानहरु विकल्पको खोजीमा लागेका हुन्।

कछुवा गतिमा रहेको नहरको निर्माणले तिव्रता नपाउने देखिएपछि कञ्चनपुरको पुर्नवास र कैलालीको मालाखेतीका स्थानीयले विकल्पको खोजी गर्न थालेका हुन्। कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका किसानले अहिले घर–घरमा बोरिङ्ग राखेर सिचाँई गरिरहेका छन्।

नहर निर्माण ढिलाई गरेपछि स्थानीयहरुले आवश्यकता नै नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। नहर पुग्नेमा विश्वस्त नभएकाले बोरिङ मार्फत सिँचाई गरिरहेको पुर्नवास नगरपालिका वढा नम्बर २ अरनीको वस्तीका स्थानीय बलबहादुर पजुरेलले बताए।

उनले नहर निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती गरिएकाले पुर्नवासका अधिकांश किसान बोरिङ्गबाट सिचाँई गरिरहेका बताए। स्थानीय र प्रदेश सरकारले भने सिँचाई सुविधाका लागी बजेट नै  छुट्याएर बोरीङ्ग  जडान गरिरहेको पनि जनाएका छन्।

पुर्नवास नगरपालीकाले सिँचाइ सुविधाका लागि विद्युत सिँचाइ प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थीक वर्षमा ५० लाख छुट्याएको जनाएको छ। नगरपालिकामा ७ डिप बोरिङ गाडिएका छन्। घर–घरमा बोरिङ् राखिएको पनि नगरपालीकाको दावी छ।

महाकाली नदीको पानी त्रिभुवन बस्तीमा पुग्नेमा विश्वस्त नभएको पुर्नवास नगरपालीकाका नगर प्रमुख जिवन थापाले बताए। किसानहरुलाई नहरको विकल्प खोजिएको उनले बताए। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले पनी चालु आर्थीक वर्षमा ७५ लाख सिँचाई मेसिन जडानका लागी रकम छुट्याएको जनाएको छ।

महाकाली सिँचाईको पानी पुगुञ्जेल नगरपालिकामा सहरिकरण भईसक्ने गोदावरी नगरपालिकाको दावी छ। नहर पुगुञ्जेल किसान भेटाउन मुस्कील पर्ने भएकाले आफूले बोरीङ, ट्युबेल लगायतका उपकरण किसानलाई उपलब्ध गराईरहेको नगर प्रमुख हरी सिंह साउँदले बताए।

उनले गोदावरीमा उक्त नहर पुग्नेमा विस्वस्त नभएको बताए। उता महाकाली महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाले भने अबको ६ वर्ष भित्र तोकिएको क्षेत्रमा नहर पुगाई सक्ने दावी गरेको छ।

अहिले सम्म सुस्त गतीमा काम भईरहेको स्वीकार गर्दै आयोजनाले १० प्रतिशत कार्य भएको जनाएको हो। यसअघी दुई पक्षीय सन्धी सम्झौँता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाईले नहर निमार्णमा समस्या भएको आयोजना कार्यालको भनाई छ।

नगर प्रमुखहरुले तत्कालीन समस्यालाई मध्य नजर गरेका आयोजना प्रमुख लोकबहादुर थापाले बताए। उनले ठुला लगानीका डिप बोरिङ नगाड्न आग्रह गरे। किसानले तत्कालका लागि खोजेका विकल्प दीगो नहुने उनको दावी रहेको छ।