नयाँ वन ऐनप्रति फेकोफनको ध्यानाकर्षण
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन)ले वन ऐन, २०७६ का केही प्रावधान सामुदायिक वनको हित अनुकूल नभएको भन्दै नियमावलीमार्फत स्पष्ट गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासङ्घका पदाधिकारीले सञ्चारकर्मीसँगको अन्तक्र्रियामा महासङ्घले उठाएका धेरै माग वन ऐनमा समेटिए पनि अन्य केही प्रावधानले सामुदायिक वनको विकासमा चुनौती सिर्जना गरेको बताएका हुन्। महासङ्घका अध्यक्ष भारती पाठकले वन ऐनमा वन क्षेत्रको रणनीतिक योजनालाई परिभाषित नगरिएको र यो विषय नयाँ अभ्यास भएकाले रणनीतिक योजना तर्जुमा हुन लामो समय लागि वन व्यवस्थापनका कार्यप्रभावित हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिन। साथै, उनले ऐनमा सामुदायिक वनको कार्ययोजना स्वीकृत गर्दा डिभिजनल वन अधिकृतले जाँचबुझ गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकाले उक्त व्यवस्थाले स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना बढाएको बताए।
महासचिव वृर्षबहादुर शाहीले उपभोक्ता समूहले वन व्यवस्थापन र सामुदायिक वनको स्रोत परिचालन गर्दा स्थानीय तहसँग परामर्श र समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि सो अवधारणालाई स्पष्ट नगरिएकाले स्थानीय तह र उपभोक्ता समूहबीच विवाद सिर्जना हुनसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। महासङ्घका सचिव ठाकुुर भण्डारीले संविधानअनुसार वन साझा सूचीमा परेको हुँदा स्थानीय समुदाय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सेवा लिने काम स्थानीय तहबाटै गर्ने प्रावधान ऐनमा प्रष्ट हुनुपर्ने माग गरे।
महासङ्घले ऐनमा रहेका कमी कमजोरी र यसबाट सिर्जना हुनसक्ने जोखिम सम्बोधनका लागि वन नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । साथै महासङ्घले सामुदायिक वनमाथि तीनै तहका सरकारले अलग अलग कर लगाएकाले त्यसविरुद्धको आन्दोलन जारी रहेको जनाएको छ।
