अयोध्याको विवादित भूमि हिन्दूलाई दिने भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला

खवर संवाददाता
२०७६ कार्तिक २३, ११:५८
अ+

अयोध्याको विवादास्पद जमिनमा भारतको सर्वोच्च अदालतले हिन्दुको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। सवोच्च अदालतले राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादबारे फैसला सुनाउदै राम मन्दिरका पक्षधर राम ललालेलाई जमिन दिन आदेश दिदै मीसजद बनाउन वैकल्पी जमिन उपलब्ध  गराउन आदेश दिएको हो। मन्दिरका पक्षधर राम ललाले हिन्दु हुन्।

फैसलामा मुस्लिम पक्षलाई वैकल्पिक स्थानमा जग्गा दिन आदेश भएको छ। मुस्लिम पक्षलाई मस्जिद बनाउनका लागि अदालतले पाँच एकड जमिन दिन सरकारलाई आदेश दिएको हो। त्यसको कार्यायोजना बनाउन तीन महिनाको समय दिईएको छ।

फैसला सुनाउदै प्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोईले बाबरी मस्जिद खाली जमिन नबनेको बताएका छन्। पुरातत्व वैज्ञानिकले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई नकार्न नसकिने बताउँदै न्यायाधीश गोगोईले बाबरी मस्जिदको तल पाइएको संरचना मुलतः इस्लामिक थिएन।  तर धर्मशास्त्रको क्षेत्रमा अदालतले दखल दिनु अनुचित हुने फैसलाको क्रममा उनले बताएका छन्। तर भगवान रामको जन्म अयोध्यामा भएको भन्नेमा कुनै सन्देह भने नरहेको उल्लेख गरिएको छ।

राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादबारे भारतको सर्वोच्च अदालतले ४० दिन लामो ‘म्याराथन’ सुनुवाई गएको अक्टोबर १६ मा पूरा गरेको थियो। राजनीतिक रुपले अति संवेदनशील राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको जमिनको स्वामित्वलाई लिएर विवाद रहँदै आएको थियो।

अयोध्या मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश गोगोईको अध्यक्षतामा पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक बेन्चले सुनुवाई गरेको हो। भारतको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समयसम्म सुनुवाई भएको यो दोस्रो मुद्दा हो। यसअघि केशवानन्द भारती मुद्दाको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा ६८ दिनसम्म चलेको थियो।

यस्तै आधार कार्डको संवैधानिकता सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा ३८ दिनसम्म चलेको थियो। अयोध्या मुद्दाको सुनुवाईमा रहेका न्यायाधीशहरुमा गोगोईसँगै शरद अरविन्द बोबडे, अशोक भूषण, डीवाय चन्द्रचूड र एस अब्दुल नजीर हुन्।

गएको अगस्ट ६ देखि यो मुद्दामा सुनुवाई सुरु भएको थियो। इलाहाबाद उच्च अदालतले सन् २०१० को सेप्टेम्बर ३० मा गरेको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो। सोही मुद्दामा संवैधानिक बेन्चमा सुनुवाई भएको हो। इलाहाबाद उच्च अदालतले अयोध्याको विवादित जमिन तीन बराबर भागमा बाँड्न फैसला गरेको थियो।

सो जमिन राम लला, सुन्नी वक्फ बोर्ड र निर्मोही अखाडालाई बाँड्न भनिएको थियो । तर तीनै पक्षले इलाहाबाद उच्च अदालतको फैसला मान्न अस्वीकार गरे र सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए । सुन्नी वक्फको दाबी सर्वोच्चले खारेज गरेको छ ।