सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

राजस्व परामर्श समितिको स्थानमा अब राजस्व बोर्ड

२०७६ असोज १७, ०३:४९ खबर संवाददाता

सरकारले राजस्व बोर्ड गठन प्रक्रिया अघि बढाएको को छ। लामो समयसम्म कागजमा मात्र सिमित राजस्व बोर्डलाई गठनकै प्रक्रियामा लैजाने गरी आदेशको मस्यौदा तयार भइसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बोर्ड गठन आदेशमा आवश्यक रायका लागि सरोकारवाला निकायमा पठाइएको छ। त्यसमध्ये एक महत्वपूर्ण निकाय कानून मन्त्रालयसमेत हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बक्तव्यमा समेत राजस्व बोर्ड गठन गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिगत, कानूनी, संरचनागत र प्रक्रियागत व्यवस्थाको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिने गरी बोर्ड गठन गर्न लागिएको हो। राजस्व प्रणालीलाई व्यवसायमैत्री बनाउने तथा राजस्वको दायरा बढाउँदै प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास गर्ने सम्बन्धमा समेत राजस्व बोर्डले नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन सक्नेछ।

यसअघि सरकारले हरेकपटक बजेट निर्माण गर्ने समयमा राजस्व परामर्श समिति गठन गरी राजस्व प्रशासनमा नीतिगत सुधारका काम गर्छ। तर समितिका निर्देशनहरु पालनामा कानूनी रुपमा सरकार बाध्य नभएकाले यसको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बोर्डका सुझाव र निर्देशन पालनमा भने सरकार बाध्य हुने गर्छ।

यस्तै पछिल्लो समय २० असार २०७५ मा सरकारले समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कोषहरु खारेज गर्ने निर्णय र्गयो। कुनै पनि सरकारी निकायले कोष आवश्यक भए त्यसको औचित्व पुष्टी गरेमा भने बोर्ड यथावत रहने, नभए खारेज हुने प्रावधान उक्त निर्णयले कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो।

फलस्वरुप स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका अधिकांश समिति खारेज भए। अन्य विकास समिति र बोर्डहरु पनि खारेज भए। अब नयाँ बोर्ड गठनमा समेत अर्थ मन्त्रालयले औचित्य पुष्टी गर्नुपर्ने भएको छ। मन्त्रालयका एक अधिकारी भने राजस्व बोर्डको औचित्य पुष्टीमा अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै समस्या नहुने बताउँछन्। मन्त्रालयले विकास समिति ऐन २०१३ मा टेकेर बोर्ड गठन आदेशको मस्यौदा तयार पारेका कारण गठनमा कानूनी अड्चनको सम्भावना देखिएको हो।

यस्तै राजस्व प्रशासनलाई व्यवसायमैत्री बनाएर प्रगतिशील राजस्व नीति अबलम्बन गर्ने सम्बन्धमा बोर्ड गठनको चर्चा साढे दुई दशक अगाडीबाटै प्रारम्भ भएको हो। यसबीचमा हरेक सरकारलेहरुले आफ्नो राजस्व नीतिमा राजस्व बोर्ड गठनलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने गरेका छन्। तर, कुनै पनि सरकारले यसलाई व्यवहारमा उतार्न भने सकेनन्।

वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भने राजस्व बोर्ड गठन गर्न सक्ने आधार देखिएको छ। खासगरी राजस्व परामर्श समितिमा निजी क्षेत्र र व्यवसायीहरुले प्रत्यक्ष भूमिका खेली हरेक वर्षको बजेटमा आफू अनुकूलको राजस्व नीति बजेटमा घुसाउन सक्ने सम्भावना रहन्छन्।

बोर्ड गठन भएपछि भने बोर्ड निरन्तर स्वतन्त्र रुपमा यस सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिन्छ। त्यस अवस्थामा तत्कालिन लाभका लागि नीति नै बदल्न सक्ने सम्भावना भने हट्नेछ। अनलाईनखबरबाट साभार 
 

कमेन्ट लोड गर्नुस