३६ वटा मेडिकल खारेज गर्ने मागमा अन्तरिम आदेश दिन उच्च अदालतद्धारा अस्विकार
उच्च अदालत पाटनले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३६ संस्था खारेज गर्ने मागमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय लोहिततन्द शाह र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको आदेश गरेको हो। नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी संघका सीताराम रेग्मीले उक्त माग गर्दै वाणिज्य रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले केही दिन अघि १६ महिना बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी खोलेसँगै रेग्मीले रिट हालेका थिए। नेपाल र मलेसियाका अधिकारी सम्मिलित दोस्रो संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारले सिफारिस गरेका १ सय २२ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३६ वटा संस्थाहरु मलेसियाली स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड पुरा गरि मलेसियाको बायोमेडिकल सिस्टममा आवद्ध रहेको भन्ने मलेसियाली पक्षको परामर्श रहेको भन्दै हाललाई निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन’ अदालतले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख रहेको वरिष्ठ अधिबक्ता केशव जोशीले बताए।
पछिल्लोपल्ट सरकारले अनुगमन गरी १२२ वटाको सूची तयार पारेको थियो। १२२ मध्ये रेग्मीको अल फ्रेस नामक मेडिकल पनि सुचीकृत भएको थियो। मलेसिया सरकारले तत्काल कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण पुराना मेडिकलबाट गर्ने र बाँकीको हकमा नोभेम्बरको पहिलो साता अनुगमन गर्ने समझदारी गरेपछि रेग्मी अदालत गएका थिए। उनले श्रम मन्त्रालयलाइ समेत विपक्षी बनाइ रिट हालेका थिए।
मलेसियाले नेपालसहित १४ देशमा लागु गरेको बायोमेट्रिक प्रणालीको नेपालको हकमा भने रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको शुल्क बेहोर्छ। यी पुराना ३६ वटा मेडिकलले ३ वर्षदेखि मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेका छन्। कतार काम गर्न जानेको नेपालमा एउटा मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था छ। साउदी अरवलगायत खाडी मुलुक जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था १२ वटा छ।
