राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक फिर्ता लिने तयारी

सरकारले ६ महिनाअघि पेस गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ संघीय संसद्बाट फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। विधेयकको सेना परिचालनसम्बन्धी व्यवस्थामा सुरक्षा परिषद्को बैठक नै नबसी परिषद् अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले स्वतः सेना परिचालनका लागि सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधानको सत्ता र प्रतिपक्षबाट विरोध भएको थियो। 

सुरक्षा विज्ञहरूले पनि विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष, सुरक्षाविद्ले यो व्यवस्था संविधानको भावनाविपरीत भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। नेपाली सेनासमेत यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट थियो। मन्त्रिपरिषद्मा सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिई परिमार्जन गरेर अघि बढाउनेबारे छलफल भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुरूप विधेयक परिमार्जन गर्न पनि फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए।

विधेयकको सेना परिचालनसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ३ को उपदफा (२) मा ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ।

विधेयकअनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण गम्भीर संकट उत्पन्न भई सेना परिचालन गर्न आवश्यक देखिए परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ।

प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा सेना परिचालन गर्नेलगायत विवादित व्यवस्थाप्रति सत्तारूढ नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत दल र सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले आपत्ति जनाउँदै संशोधन माग गरेका थिए। सेनाले बाहिरी रूपमा उक्त प्रावधानको आलोचना नगरे पनि आन्तरिक रूपमा सरकारसँग असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो।

संविधानको धारा २६६ मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेको सुरक्षा परिषद् व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा, गृह, परराष्ट्र, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहनेछन्। रक्षा सचिव परिषद्को सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले विधेयक फिर्ताका लागि आफ्नोपार्टीले पटक–पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताइन्। उनले विधेयक फिर्ता लिएर संविधानको भावनाअनुसार पुनः मस्यौदा गरेर जानु उचित हुने बताइन्।