रविन्द्रको मृत्युपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पर्यटन मन्त्रालयबाट २६ करोड बाँडेको खुलासा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हालेका बेला २६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको संस्कृति प्रवद्र्धन कार्यक्रम शीर्षकमा यो रकम वितरण गरेको हो।
तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको फागुन दोस्रो साता निधन भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले यस मन्त्रालय सम्हालेका थिए। मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री रहे पनि उनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थिएन। गत साउन १५ मा योगेश भट्टराई मन्त्री भएसँगै मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले छाडेका थिए। कानुनअनुसार सचिवस्तरीय निर्णयबाट यस्ता प्रतिष्ठानलाई बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था भए पनि बजेटका लागि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाटै हस्तक्षेप हुने गरेको छ।
मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष (२०७५÷७६) मा ५२ संस्था र प्रतिष्ठानलाई पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने शीर्षकमा २६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको हो। विभिन्न राजनेता, पार्टीका नेताको नाममा खुलेका तथा साहित्यकार र कलाकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठानलाई यो रकम वितरण गरेको हो। काठमाडौं उपत्यकाका २९, झापाका २, बाग्लुङका ३, कास्कीका २, मोरङका १, कन्चनपुरका २ लगायतका प्रतिष्ठानलाई यसरी रकम बाँडिएको छ।
चालूवर्ष विनियोजन भएन
मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको रकमको विगतमा चरम दुरुपयोग भएको र रकमका लागि उच्च राजनीतिक दवाव आएसँगै चालू आर्थिक वर्षबाट यस शीर्षकमा रकम विनियोजन गरिएको छैन। मन्त्रालयबाट पुँजगित शीर्षकमा रकम वितरण भए पनि रकमको सही सदुपयोग नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षबाट सो शीर्षकको बजेट नछुट्याएको जानकारहरूको भनाइ छ।
सबैभन्दा बढी अनुदान रकम पाउनेमा मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान र मदन भण्डारी स्मृति फाउन्डेसन रहेका छन्। मोरङमा रहेको प्रतिष्ठानले ५ करोड तथा काठमाडौंमा रहेको फाउन्डेसनले ४ करोड २५ लाख पाएका छन्। यस्तै, पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान काठमाडौंले २ करोड, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित जीपी फाउन्डेसनलाई १ करोड, पुष्पलाल अध्यययन केन्द्रलाई १ करोड,रवीन्द्र अधिकारी स्मृति प्रतिष्ठानलाई १ करोड,सुखानी शहीद स्मृति फाउन्डेशनलाई १ करोड बढी रकम विनियोजन गरि वितरण गरिएको छ। (यो खबर कारोबार दैनिकले लेखेको छ।)
रकम प्राप्त गरेसँगै जवाफदेही हुनुनपर्ने तथा बलियो कानुनसमेत नहुँदा संस्था र प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले राज्यकोषबाट पाएको रकम अनुदानको दुरुपयोग बढेर गएको थियो ।गत वर्ष सो शिर्षकमा ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।केही संस्थानलाई बढी र केहीलाई कमी भएको भन्दै मन्त्रालयले २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ साटफेर गरेको थियो।
सबैभन्दा बढी रकम सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र निकट संस्थाहरूलाई वितरण गरिएको छ। जसमा काठमाडौं उपत्यकाका प्रतिष्ठानहरूबढी रहेका छन्। कार्यविधि बनाएर रकम वितरण गर्ने परिपाटी भएपनि कार्यविधिको कुनै मापदण्ड छैन।
मन्त्रालयले राज्यकोषबाट वितरण गर्ने गरेको सो रकमबाट संस्कृति प्रवद्र्धन,पुँजी निमार्णजस्ता कार्यमा हुनुपर्ने भए पनि कुनै किसिमको मापदण्ड नबनाइ खर्च गर्ने गरेका छन्। यसको लागि मन्त्रालयबाट प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुने गरेको छैन। राजनीतिक पहुँचका आधारमा विभिन्न दलका नेता र पार्टी निकट लेखक तथा साहित्यकारका नाममा स्थापना भएका ति संस्थाहरूमा राजनीतिक कार्यकर्ताकै प्रभाव बलियो रहेको छ।
गत वर्ष तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ६० करोड रुपैयाँ वितरण गरेका थिए। नेपालभर नै विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा प्रतिष्ठान र संस्था स्थापना भएको छ। बजेटको औचित्य देखाउनुनपर्ने तथा सभासम्मेनल गरेर रकमको दुरुपयोग गरि बजेट सक्ने परीपाटी हावी छ।
