अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्तदेखि चर्चित गायिकासम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अकुत सम्पत्ति रहेको भन्दै अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि पनि छानबिन गरिरहेको छ। बस्न्यातसँग अर्बभन्दा बढी सम्पत्ति रहेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान थालिएको हो।यद्यपि, हालसम्मको अनुसन्धानमा उनकै नाममा मात्र धेरै सम्पत्ति नदेखिएको स्रोत बताउँछ। बत्तीसपुतलीमा घर भएका बस्न्यातको होटेल, रिसोर्ट, ब्यांक्वेट तथा म्यानपावर कम्पनीमा भएको लगानीको विवरण विभागले संकलन गरिसकेको छ। आफन्तहरूको नाममा धेरै सम्पत्ति रहेको सूचना पाएपछि विभागले त्यसतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित गरेको छ। बस्न्यातसँग बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले समेत बयान लिइसकेको छ।

उनी भौतिक योजना मन्त्रालयको सचिव हुँदा सो जग्गा मोहीलाई दिनेसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएका थिए। अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुँदा धेरै गम्भीर उजुरी तामेलीमा राखेपछि उनी विवादमा मुछिएका थिए। त्यस्तै, अख्तियारको आयुक्त हुँदा ७८ लाख घुस प्रकरणमा मुछिएका पाठकमाथि अख्तियारले समेत मुद्दा चलाइसकेको छ। नेपाल इन्जिनियरिङ क्याम्पसको विवादमा लम्बोदर न्यौपानेको पक्षमा निर्णय गराइदिने भन्दै उनले घुस लिएका थिए। काम पनि नगरेको र घुस पनि फिर्ता नगरेपछि घुस लेनदेन कुराकानीको भिडियो बनाएर आयोगमा उजुरी परेको थियो।

उनी ७८ लाख धरौटी बुझाएर छुटेका छन्। लामो समय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा काम गरेका पाठक करिब चार वर्षसम्म अख्तियारमा आयुक्तको जिम्मेवारीमा थिए। अख्तियारमै रहँदा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले समेत विस्तृत अनुसन्धान थालेको स्रोत बताउँछ। 

सबै मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग अस्वाभाविक सम्पत्ति : स्रोत खोज्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग

निजी मेडिकल कलेजका सबै सञ्चालक पनि विभागको छानबिनमा छन्। विद्यार्थीसँग अवैध ढंगले अतिरिक्त लाखौँ उठाएको आरोप कलेज सञ्चालकमाथि छ। त्यसबाहेक पनि उनीहरूले अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति जोडेको उजुरी विभागमा परेको छ। विभागले उनीहरू सबैको सम्पत्तिको स्रोत खोजिरहेको छ । विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्माले अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको विभाग स्रोत जनाउँछ। 

झापामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारीमा रहेका बी एन्ड सी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको सम्पत्तिको स्रोतसमेत वैध नदेखिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीमाथि पनि सूक्ष्म ढंगले छानबिन भइरहेको छ। नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दिन अन्सारी र अध्यक्ष जैनुद्दिन अन्सारीको सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ। उनीहरूको लगानीको स्रोत नै शंकास्पद रहेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो। 

गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालले एक करोड ७३ लाख ठगी गरेको भन्दै विद्यार्थीले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। प्रहरीले मुद्दा नै दर्ता गरेर कारबाही अगाडि बढायो। गत वैशाखमा १७ लाख धरौटीमा उनी रिहा भएका थिए। प्रहरीमा उजुरी गर्ने विद्यार्थीले अर्यालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा समेत उजुरी दिएका थिए। त्यसैका आधारमा उनीमाथि विभागले अनुसन्धान गरिराखेको छ।

गायिका आनीको खातामा शंकास्पद १९ करोड छानबिन रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाब

गायिका आनी छोइङ डोल्माको बैंक खातामा रहेको १९ करोड रुपैयाँमाथि विभागले छानबिन गरिरहेको छ। उनको मेगा बैंकमा रहेको खाता नम्बर ००१००५००३९४२४ मा गत २६, २७ र २८ वैशाखमा हङकङबाट डलर आएको थियो। २६ गते पाँच लाख ७९ हजार नौ सय ८०, २७ गते पाँच लाख ३९ हजार नौ सय ८० र २८ गते पाँच लाख २९ हजार नौ सय ८० अमेरिकन डलर आएको थियो।

सो रकम शंकास्पद भएको भन्दै खाता रोक्का राखेर अनुसन्धानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो। गायिका डोल्माले विभिन्न सामाजिक कामका लागि आफूलाई विदेशबाट डलर प्राप्त भएको बताए पनि स्रोत खुलाउन सकेकी छैनन्। आर्य–तारा फाउन्डेसन, आर्य–तारा स्कुललगायत संस्थामार्फत उनले सामाजिक काम गर्दै आएकी छिन्।

तर, सहयोगमार्फत पैसा ल्याउँदा पनि उनले प्रक्रिया पूरा नगरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। विभागले उनलाई पठाउने हङकङको बैंकसँग पैसाको स्रोत खोजेको थियो। ‘जवाफ आएको छैन, जवाफपछि थप अनुसन्धान अघि बढ्नेछ,’ विभागका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने। 

विगतमा पनि आनीको खातामा त्यसैगरी पटक–पटक विदेशबाट ठूलो परिमाणमा पैसा आएको विभागको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। त्यसरी आएको पैसा उनले संस्थामै खर्च गरेको देखिएको छ। यसपटक एकैपटक धेरै आएपछि छानबिन थालिएको हो। तर, छानबिन नसकिँदै अनावश्यक दबाब आएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन्।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूले नै उनको पैसा रोक्का फुकाउन दबाब दिइरहेका छन्। अघिल्लो वर्ष २ साउनमा प्रसारित टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’को पहिलो अंकमा स्टुडियोमै उपस्थित भएर गायिका आनीले तुइन विस्थापनका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीसामु एक करोड सहयोग घोषणा गरेकी थिइन्।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणका नाइकेमाथि छानबिनमा तीव्रता

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको दुई सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बिक्री गर्ने समूहलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर विभागले छानबिन गरिरहेको छ। बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा उनीहरूनिकट व्यापारीहरूको सम्पत्ति विवरण विभागले संकलन गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा अख्तियार र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरूसहित तीन सयभन्दा धेरैसँग बयान लिइसकेको छ। भूमाफिया समूहले सबैतिर सेटिङ मिलाएर सरकार जग्गा बेचविखन गरेर अर्बौँ कमाएका थिए। सो जग्गा हाल रोक्का भए पनि यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्का पुराना निर्णय खारेज नभएसम्म मुद्दा चलाउन समस्या हुने अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन्। 

विभागका एक अधिकारी भन्छन् : शक्तिकेन्द्रको दबाब नआए केही दिनमै नतिजा आउनेछ

उच्चपदस्थ व्यक्ति, रकमको परिणाम र अपराधको गाम्भीर्यताका आधारमा करिब २० वटा उजुरीउपर छानबिनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गरी शक्तिकेन्द्रको दबाब आएन भने छिटै परिणाम देखिनेवाला छ। अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर)का कर्मचारीलाई समेत परिचालन गरेका छौँ। 

अख्तियारभन्दा विभागलाई धेरै अधिकार

अख्तियारले सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न पाउँछ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्र भने आयोगको भन्दा धेरै फराकिलो छ। उसले जो–सुकै व्यक्तिलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सक्छ। गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएर अवैध सम्पत्ति कमाउने व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने दायित्व सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ ले विभागलाई दिएको छ। त्यसरी कमाएको सम्पत्ति विभिन्न माध्यमबाट शुद्धीकरणको प्रयास गर्ने र त्यसमा सघाउनेसमेत कारबाहीको भागिदार हुन्छन्। 

आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी लगानी देखिँदा पनि विभागको कार्यक्षेत्र आकर्षित हुन्छ। भारतमा सशस्त्र गतिविधि गरेका निरञ्जन होजाईले नेपाली युवती सरिता राईसँग बिहे गरी उनको नाममा सम्पत्ति राखेको खुलेपछि सात वर्षअघि विभागले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो। कसैले विदेशमा बसेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराध गरे पनि नेपालमा मुद्दा चलाउन सकिने प्रावधान ऐनमा छ।

विभागले उच्च जोखिमयुक्त ग्राहक तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गर्छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मन्त्री, व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहको वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी, पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश वा सोभन्दा माथिल्लो तहको न्यायाधीशलाई ऐनले उच्चपदस्थ व्यक्ति भनेको छ। त्यस्तै ठूला राजनीतिज्ञ, राष्ट्रियस्तरको दलका पदाधिकारी, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थाको उच्च पदाधिकारी वा त्यस्तो जिम्मेवारी भएको व्यक्तिलाई पनि उच्चपदस्थ मान्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा उल्लेख छ। 

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजबाट एक ट्रक कागजपत्र बरामद 

भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकमाथिको अनुसन्धानलाई पनि विभागले अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। सामुदायिक कलेजमा अनियमितता गरेर सञ्चालकहरूले अवैध सम्पत्ति थुपारेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। विभागले अनुसन्धानका लागि कलेजबाट एक ट्रक कागजपत्र गत महिना बरामद गरेको थियो। सम्पत्ति र सबै कागजपत्र अध्ययन गरी विभागले सञ्चालक र कर्मचारीको बयानसमेत लिइसकेको छ। कलेजका अध्यक्ष लम्बोधर न्यौपानेसहितका सञ्चालकविरुद्ध दसैँअगाडि नै मुद्दा दायर हुने सम्भावना रहेको विभाग स्रोत बताउँछ। सामुदायिक कलेजलाई कम्पनीमा लगेर सरकारबाट प्राप्त जग्गा बिक्रीको प्रयास न्यौपाने समूहले गरेको थियो। 

गोरेसहितका सुन तस्करको सम्पत्ति खोजिँदै 

३८ सय केजी सुन तस्करीका अभियुक्तमाथिको अनुसन्धानलाई पनि विभागले प्राथमिकतामा राखेको छ। गिरोहका नाइके चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’, भारतीय नागरिक मोहन अग्रवाल, विमल पोद्दार, आरबी डायमन्डका मालिक राजेन्द्र शाक्य, भुजुङ गुरुङ, राजु दारुका, ठाकुर ढुंगानालगायतमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

प्रहरीले सो प्रकरणमा मुद्दा दायर भएका सबैको सम्पत्ति छानबिनका लागि विभागलाई लेखेर पठाएको छ। जसमध्ये धेरैले सम्पत्ति लुकाइसकेको विभागका अधिकारी बताउँछन्। ‘पोद्दारको विभिन्न बैंक खातामा करिब ३० लाख मात्र भेटिएको छ,’ अनुसन्धानमा आबद्ध एक अधिकारीले भने, ‘अर्बौँ छ भन्ने सूचना आउँछ, तर खोज्दा भेटिएको छैन।’ त्यस्तै सुन तस्करीमा संलग्न अन्य गिरोहमाथि पनि छानबिन गरिरहेको छ। 

 बैंक र सहकारी पनि छानबिनको दायरामा 

बैंक र सहकारी संस्थाहरूको सहयोगमा सम्पत्ति लुकाउने तथा शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि विभागले बैंक र सहकारीकै कारोबारमा निगरानी बढाएको छ। बैंकहरूकै सहयोगमा सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको हालैको एक अनुसन्धानमा खुलेको थियो। एक भारतीय नागरिकले दर्ता नै नभएको कम्पनीका लागि सामान आयातका लागि भनेर नक्कली कागजपत्र पेस गरी २६ करोड रुपैयाँ टेलेक्स ट्रान्सफर (टिटी)मार्फत भारत लगेका थिए।

जसमा नेपाल एसबिआई तथा एनआइसी एसिया बैंकका कर्मचारीको समेत संलग्नता देखिएको छ।विभागले यो घटनाको अनुसन्धान टुंग्याएर केही दिनमै मुद्दा दायर गर्दै छ। अन्य बैंकहरूले पनि यसरी नै अवैध कारोबार गरेको उजुरीमा विभागले छानबिन थालेको छ।सहकारी क्षेत्रमा पनि धेरै कालो धन रहेको आशंकामा छानबिन थालिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहकारी जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकाले निगरानी बढाइएको सहकारी विभागका महानिर्देशक डा. टोकराज पाण्डे बताउँछन्।

‘सहकारी विभागले शंकास्पद कारोबारको निगरानी गरिराखेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँगको सहकार्यमा हेरिरहेका छौँ । अनुगमनमा जाँदासमेत यसबारे बुझ्ने गरेका छौँ।’ कुनै पनि बैंक तथा सहकारीमा एक व्यक्तिको १० लाखभन्दा धेरै बचत भए राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ। राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई कुनै कारोबार शंकास्पद लागे छानबिनका लागि विभागलाई पत्राचार गर्छ। सहकारीमा नियमन कम हुने भएकाले अवैध सम्पत्ति सहकारीमा लुकाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। केही सहकारीमा करोडौँ कालो धन भेटिएको विभाग स्रोत बताउँछ। 

निगरानीमा आइएनजिओको खर्च 

विभागले छानबिनको प्राथमिकतामा राखेको अर्काे क्षेत्र अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) हुन्। ‘सामाजिक कामको आवरणमा धर्म प्रचारको गतिविधि गर्ने आइएनजिओबारे धेरै उजुरी छ,’ विभाग स्रोत भन्छ, ‘त्यस्ता संस्था र त्यसका सञ्चालक तथा उच्च कर्मचारीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।’ आइएनजिओमा ठूलो रकम अनियमितता हुने गरेको पनि विभागले जनाएको छ। 

आठ वर्षमा ५२ मुद्दा, धेरै छानबिन तामेलीमा 

आठ वर्षको अवधिमा विभागले जम्मा ५२ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसमध्ये पनि धेरैजसो प्रहरीले अन्य मुद्दामा पक्राउ गरेर थप अनुसन्धानका लागि बुझाइएका छन्। राजनीतिक दबाबका कारण धेरैजसो छानबिन तामेलीमा पर्दै आएका छन्। एक वर्षमा विभागले करिब सय उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्छ। त्यसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा धेरै तामेलीमा राख्ने गरिएको छ। यसरी विभागले तामेलीमा राखिएका फाइल कतैबाट पनि पुनः परीक्षण नहुने भएकाले मुद्दा चल्ने छानबिन पनि तामेलीमा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ। 

विगतमा ठूला उजुरीको छानबिन रोक्न पटक–पटक विभागका महानिर्देशक सरुवा गरेको इतिहास छ। त्यसकारण अहिले पनि ठूला अनुसन्धान अघि बढेकाले विभागमाथि राजनीतिक दबाब पर्न सक्ने त्राससमेत कर्मचारीमाथि छ। विगतमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहँदा विभागका काम प्रभावकारी नभएको भन्दै डेढ वर्षअघि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखेपछि केही प्रभावकारी देखिएको, तर राजनीतिक हस्तक्षेप भने नरोकिएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। गत वैशाखदेखि विभागको नेतृत्व सम्हालेका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले विभागको अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने प्रयास गरेका छन्। दबाब आउन थालेपछि उनले नेताको फोन नै नउठाउने गरेका छन्। 

सही उजुरी दिनेलाई १० लाख पुरस्कार, गलत दिए १० हजार जरिवाना

उजुरी दिनेलाई १० लाखसम्म पुरस्कारको व्यवस्था पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले गरेको छ। कसैले गलत नियतले झुटो उजुरी दिएको अनुसन्धानमा देखिए उजुरीकर्तालाई अनुसन्धान अधिकृतले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने पनि भनिएको छ। तर, यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अनुसन्धान अधिकृतले विभागको महानिर्देशकको अनुमति लिएर अन्डरकभर अप्रेसनसमेत गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा कुनै हदम्याद भने तोकिएको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ। आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी देखिएमा २० वर्षसम्म कैद, बिगोको पाँच गुणासम्म जरिवाना तथा बिगो नभए एक करोडसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा १० वर्षसम्म कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ। 

क्यासिनोले दिनमा दुई लाखभन्दा धेरै तथा सुन पसलेले दिनमा १० लाखभन्दा धेरै खरिद गर्ने ग्राहकको जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ। तर, यो लागू हुन सकेको छैन। सूचक संस्थाहरूले विवरण लुकाए त्यस्ता संस्था खारेज गरी कारबाही गर्न सक्ने अधिकार विभागलाई छ। (नयाँ पत्रिकाबाट साभार)