एनसेल कर विवादबारे संसदीय समितिमा छलफल गर्न माग

सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्षी सांसदहरुले एनसेल करबारे छलफल गर्न माग राखेका छन्। शुक्रबार बिहान संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा समिति सदस्यहरुले एनसेलको करबारे समितिमा छलफल गर्न सभापति समक्ष माग राखेका हुन्। बैठकमा सहभागी सासंदहरुले सार्वजनिक चासोको विषय भएको र सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय उल्टाएको भन्दै यस विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने माग गरेका हुन्।

समिति सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले एनसेलबारे सबै कुरा बाहिर आइसकेको र यस विषयमा समितिमा कसरी छलफल गर्न सकिन्छ? भन्दै सभापतिको धारण माग गरेका थिए। अर्का सांसद मीन विश्वकर्माले पनि पूर्व न्यायाधीशहरुले समेत सर्वोच्चको निर्णयबारेमा बोलिसकेका कारण यस समितिले पनि छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए।

सांसदहरुको भनाइ सुनिसकेपछि समिति सभापति कृष्णभक्त पोख्रेलले के–कसरी समितिमा छलफल गर्न सकिन्छ भनेर पूर्व न्यायाधीशसहितको विशेषज्ञ टोली बनाउन सकिने बताए। गत साता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजालसको आदेशअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेकामा यसलाई पुनः उल्टाइदिएको थियो।

१२ औं पटकको सेयर बिक्रीपछि लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको एनसेलको मागअनुसार सर्वोच्च अदालतले गत साता फैसला सुनाइसकेको छ। ५ न्यायाधीशहरूको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाको निर्णय गत साता सुनाउँदै ठूला करदाता कार्यालयले यसअघि गरेको कर निर्धारण बदर गरिदिएको थियो।

अब ठूला करदाता कार्यालयले पुन नयाँ कर निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ। ‘निवेदकलाई आयकर ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६÷०१÷०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।

ऐनको दफा १२० (क) बमोजिमको शुल्कबापतको १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँसहित ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते गरेको थियो। ६२ अर्ब ६३ करोडमध्ये पहिल्यै २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर तिरिसकेको छ। बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड कर बुझाउनुपर्नेमा एनसेलले कर निर्धारणप्रति चिक्त नबुझाउँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त मुद्दामाथि सर्वोच्चले फैसला गरिसकेकाले अब १८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ अब सर्वोच्चको तिर्नुपर्ने छैन । अदालतको यो निर्णयमाथि विरोध भइरहेको छ । खासगरी संसद्का विषयगत समितिदेखि संसद्मै अदालतको फैसलाप्रति प्रश्न उठाइँदै आइएको छ।

यस्तै समिति बैठकमा सदस्यहरुले देशैभरी रहेको जेल तथा हिरासतको अवस्था नाजुक रहेको भन्दै एकपटक अनुगम गर्नुपर्ने बताए। सभापति पोख्रेलले सातै प्रदेशमा रहेको जेल तथा हिरासतको स्याम्पलिङ अनुगमन गरिने बताए।