सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिको तलब १८ प्रतिशतले बढाईदै
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री, मन्त्री सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रीमिक र सेवा सुविधा बृद्धि हुने भएको छ। प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिक र सेवासुविधा बढाउन लागेको हो। गत साउन २९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले पेश गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधामा हेरफेर गर्ने सम्बन्धीको प्रस्ताव छलफलका लागि राजनीतिक समितिमा पठाएको छ।
यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै पेश गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा हेरफेर सम्बन्धी प्रस्ताव र कानून मन्त्रालयले पेश गरेको प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पारश्रमिक र सुविधा हेरफेर सम्बन्धीको प्रस्तचाव पनि मन्त्रीपरिषद्को राजनीतिक समितिमा छलफलका लागि पठाएको छ। स्रोतका अनुसार संघिय सरकारमा जस्तै प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिक १८ प्रतिशतले बृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त प्रस्ताव अनुसार यसअघि मुख्यमन्त्रीले मासिक पारिश्रमिक वापत ६० हजार नाँै सय ७० रुपैया पाउँदै आएकोमा अब भने ७१ हजार नौँ सय ४५ रुपैया पाउँनेछन् भने मन्त्रीहरुले ५४ हजार पाउँदै आएकोमा प्रस्ताव स्वीकृत भए ६३ हजार सात सय २० तथा राज्यमन्त्रीले ५१ हजार पाउँदै आएकोमा ६० हजार एक सय ८० रुपैया पाउँनेछन्। यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार सभामुखले ५५ हजारमा बढेको १८ प्रतिशत तलब समेत गरेर मासिक ६४ हजार नौ सय, उपसभामुखले ५१ हजारमा बढेको समेत गरी ६० हजार एक सय ८० रुपैँया पाउँनेछन्।
यसैगरी विपक्षी दलको नेताले पनि ६० हजार एक सय ८० रुपैँया, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतकले साढे ४९ हजारको सट्टा ५८ हजार चार सय १०, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले ५७ हजार आठ सय २० रुपैँया तलब पाउँनेछन्। यसैगरी प्रदेशसभा सदस्यले ५६ हजार छ सय ४० रुपैँया पाउँनेछन्। तर प्रदेशसभा सचिवालयले भने सांसदहरुको पारिश्रमिक र सुविधा बृद्धि भएको विषयमा अहिले सम्म कुनै परिपत्र नआएको जनाएको छ।
कानून मन्त्रालयले पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्बाट हाल सम्म पारिश्रीमक र सेवा सुविधा बृद्धि गरिएको विषयमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ। यसैगरी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यको साविकको तलबमा १८ प्रतिशत बृद्धि गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ।
संघिय सरकारले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री देखि सांसद सम्मको तलब बृद्धि गरेका कारण प्रदेशमा पनि बढाईन लागेको दावी गरिएको छ। प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको र सेवासुविधाभोगी भएको आरोप लागेका बेला फेरी पारिश्रमिक सहितको सेवा सुविधा बढाउन लागेका हो।
