सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानको गम्भीर उल्लघंन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले प्रदेश सरकारले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई मासिक रुपमा पारिश्रमिक, ज्याला, तलब सहित सुविधा दिने ऐनहरू जारी गरी करोडौँ रकम सिध्याएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
सुदूरपश्चिमसंगै गण्डकी प्रदेश, २, ३, ५ र कर्णाली प्रदेश सरकारका विरुद्ध पनि मुद्धा दर्ता गरिएको हो। संविधानमा जनप्रतिनिधिलाई तलब, ज्याला सहित सुविधा दिने उल्लेख नगरी सुविधा मात्रै दिने उल्लेख गरिएको भन्दै मुद्धा दर्ता गरेको अधिवक्ता ओलीले बताए।
उनले दायर गरेको रिट उपर आगामी शुक्रबार सुनुवाइ हुने छ। संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था नभई सुविधा लिन पाइने व्यवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले सुविधा लिन पाउने भनेर गरेको व्यवस्थालाई प्रदेशले तोडमोड गरेर तलब, सेवासुविधा मनलाग्दी बनाएको आरोप उनको छ।
संविधानमा उल्लेख गरेको सुविधा नियमित नभई तोकिएको बैठक वा विशेष अवसरमा उपस्थित भए बापत यातायात खर्च वा अन्य खर्च पर्छन्। तर, अहिले महिनावरी तलबसँगै अन्य भत्ताहरु पनि लिँदै आएका छन।
