सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

प्रहरी प्रमुख प्रदेश सरकार मातहत रहने

। फोटो स्रोत ।
२०७६ साउन २०, ०४:५४ खबर संवाददाता

प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रदेश सरकार मातहत रहने भएका छन्। केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रहरीको कमान्ड सम्हाल्न पठाएको डीआईजीलाई प्रदेश सरकारकै मातहत राख्ने टुंगो लागेको हो। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था छ। विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको छ। यसअघि विधेयकमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख केन्द्र सरकार मातहत रहने व्यवस्था थियो। प्रदेश प्रहरीको जिम्मेवारी भने केन्द्रका डीआईजीले सम्हाल्ने छन्।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजीमुनिको पद प्रदेश सरकारकै हुनेछ। त्यो भभ्दामुनिको पद खाली भएमा संघले समेत पठाउन सक्नेछ भने प्रदेशले बढुवा गरेर पदपूर्ति गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सातवटै प्रदेश प्रहरीले पोसाकचाहिँ एउटै लगाउनुपर्नेछ। दज्र्यानी चिह्न भने फरक हुने गरी विधेयक पारित गरिएको सांसद यशोदा सुवेदीले बताइन्। ‘पोसाकमा एकरूपता ल्याउन सातै प्रदेशको एउटै पोसाक हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर केन्द्रसँग मिल्नुपर्छ भन्ने छैन’, उनले भनिन, ‘दज्र्यानी चिह्नचाहिँ प्रदेशको आफ्नै हुन्छ।’

यद्यपि प्रदेशमा समायोजन भएर जाने डीआईजीको पदको नाम भने टुंगो लागेको छैन। प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदको नाम तोक्ने जिम्मेवारी सरकारलाई दिइएको छ। प्रदेश प्रहरीले हतियार तथा सञ्चार सेट खरिद गर्न नपाउने भएको छ। यो विषय शान्तिसुरक्षासँग जोडिएका कारण प्रदेश प्रहरीलाई नदिने सहमति भएको सांसद झपट रावलले बताए। प्रदेश प्रहरीले नियमित रूपमा हुने कार्यको रिपोर्टिङ प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

यस्तै, एउटा प्रदेशले सुरक्षा खतरा भएको भन्दै अर्को प्रदेशलाई आग्रह गरेमा अर्को प्रदेशले पनि प्रहरी खटाउन सक्ने सहमति भएको सांसद डिला संग्रौलाले बताइन्। उनका अनुसार सीमापारि पनि संघ र प्रदेश सरकारले अनुसन्धान गर्न पाउने सहमति जुटेको छ। ‘नेपालमा अपराध गर्ने र भारत गरेर लुक्ने प्रचलन छ’, उनले भनिन, ‘यसमा संघ र प्रदेश प्रहरीले नै अनुसन्धान गर्न सक्नेछन्।’ समितिबाट पारित विधेयक प्रतिनिधिसभामा सोमबार नै पेस गर्ने तयारी भएको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताइन्। 
 

कमेन्ट लोड गर्नुस