बदमासीको नमूना : उपभोक्ता समिति गठन नगरी सांसदको सम्झौता सिफारिस
सरकारले अहिले एक करोड भन्दा कमका पूर्वाधारका योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न पाउने प्रावधान लागु गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी विगतमा ६० लाख भन्दा कम लागतका योजना मात्र उपभोक्ता समितिबाट मात्र कार्यान्वयन गराउन पाउँने व्यवस्था हटाई एक करोड सम्म लागत भएका योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गराउने पाउने प्रावधान लागु गरेको हो।
तर स्थानीय स्तरमा भने उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन गराउने सक्ने प्रावधानको गलत प्रयोग हुदै आएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी र प्रदेशमा सांसदको दवाव, प्रभावमा परी कर्मचारीहरुले नै कानून विपरीतका सिफारिस स्वीकृत गरिदै आएको देखिएको छ।
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा नगर उद्यानको योजनामा एक करोड भन्दा बढि बजेट छुट्याएपछि जनप्रतिनधी र कर्मचारीहरुले नै दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्यान्वयनको नयाँ जुक्ती निकालेका थिए। प्रदेश सरकारको बजेटमा कुनै योजना कार्यान्वयनका लागि गठन गरिने उपभोक्ता समितिमा सांसदको सिफारिस अनिवार्य गरिएपछि त्यसको दुरुपयोग हुने क्रम बढेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रचलित कानून विपरीत सांसदले उपभोक्ता समिति गठन नै नगरी सम्बन्धीत कार्यालयलाई सम्झौताका लागि सिफारिस गरिएको एएटा तथ्य फेला परेको छ। सोही सिफारिसका आधारमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले पनि सम्झौता गरी योजना कार्यान्वयन गर्दै भुक्तानी दिईएको पाईएको हो।
कञ्चनपुरको कुष्णपुर–मालुमेला–घोडाघाड–रैकवार–धनगढी सम्भावित रणनीतिक सडकमा यस्तो बदमासी गरिएको छ। संघिय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको उक्त सडकमा एक करोड २६ लाख बजेट रहेकोमा साढे दुई किलोमिटर ग्रावेल र दुई वटा कल्भर्ट निर्माणका लागि ५९ लाख १० हजारमा निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीले विधी प्रक्रिया मिचेर सांसदले गरेको सिफारिसकै आधारमा ठेक्का सम्झौता पछि बचत भएको ६० लाख पनि ग्रावेलकै नाममा कुम्ल्याईएको छ।
सांसद श्यामलाल रानाथारुले पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीलाई गत जेठ ५ मा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको जनाउँदै सम्झौताका लागि सिफारिस गरेको भेटिएको छ भने करिब १० दिनपछि जेठ १५ मात्र आम भेलाबाट उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ। कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ को कार्यालयले समेत जेठ १५ मै पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीलाई समितिका पदाधिकारीको नाम खुलाई सिफारिस गरी पठाएको छ। तर कानूनः सुरुमा समुदायको ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा भेला राखेर उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।
आम उपभोक्ताको भेलाबाट सर्वसम्मत रुपमा चुनिने समितिसंग सम्झौताका लागि सम्बन्धीत क्षेत्रको वडा कार्यालय, स्थानीय तह वा सांसदले सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ तर सांसदहरुले भने सो प्रावधान विपरित आफूखुसी सिफारिस दिने गरेका छन्। यो एउटा प्रतिनिधीमुलक उदाहरण मात्र भएपनि अहिले सांसदहरुले प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको छ। यसरी गठन गरिएको समितिले स्टमेट अनुसारको काम समेत नगरेको आरोप लागेपनि पूर्वाधार विकास कार्यालयले सांसदकै दवाव र आर्थिक प्रभावमा परी असारमै भुक्तानी दिईसकेको छ।
कञ्चनपुरमा सांसदको दवावमा मापदण्ड विपरीत निर्माण भएको सडकमा भुक्तानी
