वैदेशिक रोजगारीमा हुने लैङ्गिक विभेद हट्न नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा हुने लैङ्गिक विभेद हट्न नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले प्रकाशित गरेको ‘आप्रवासी कामदारहरुको अधिकारको अवस्था’ प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा लैङ्गिक विभेद कायमै रहेको उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा वैदेशिक रोजगारीमा लैङ्गिक विभेद नहुने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा महिलालाई कहिले ‘प्रतिबन्ध’ त कहिले ‘उमेर हद’ तोक्ने गरेको छ।

महिलाको सुरक्षालाई लिएर विशेष संरक्षण गरिनुपर्नेमा त्यसको पहल नभएको र ‘प्रतिबन्ध’ नै समस्याको समाधान जस्तो गरेको भन्दै मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ। सरकाले ‘प्रतिबन्ध’ र ‘उमेरहद’लाई समाधानको उपाय ठाने पनि त्यसले महिलालाई तेस्रो मुलुक पुर्याउनमा खासै नियन्त्रण गरेको छैन। अझै पनि खुला सिमाना र नेपालकै अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग गरी महिलालाई प्रतिबन्धित देशमा पुर्याउने काम भइरहेको छ।

परराष्ट्र तथा श्रम समितिको प्रतिवेदनमा खाडी राष्ट्रहरुमा अवैध ढंगले पुर्याइएका घरेलु कामदाहरुमध्ये ६० प्रतिशत जति नेपालकै विमानस्थलबाट भिजिट भिसा वा सेटिङमा पुर्याएको पाइएको छ। यस्तो सेटिङमा विमानस्थलकै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वायुसेवा कम्पनीका कर्मचारी र बिचौलियाहरुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिएको छ। यस्तै ४० प्रतिशत भारतका विभिन्न शहर, श्रीलङ्का, चीन र अन्य अफ्रिकी राष्ट्र हुँदै खाडी पुर्याएर बेच्ने गरिएको छ।

नेपाली दूतावास साउदी अरबको एक अध्ययनका अनुसार त्यहाँ अनौपचारिक माध्यमबाट पुगेका महिला कामदारहरुको सङ्ख्या ७० हजार रहेको छ । अहिलेसम्म श्रम सम्झौता लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको सङ्ख्या २ लाख १८ हजार २७३ पुगेको छ। यो वैदेशिक रोजगारीमा गएका जम्मा सङ्ख्याको ५ प्रतिशत हो।

यस्तै मानवअधिार आयोगले वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव बेचबिखन भइरहेको जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार एजेन्सी र स्थानीय एजेन्टहरुले कामको मूलभूत पक्ष (काम, रोजगारदाता, पारिश्रमिक, कार्यघण्टा)का बारेमा झुक्याई कामदार भर्ना गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसरार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले गरेको परिभाषाअनुसार यसरी झुक्याई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेका काम मानव अधिकार बेचबिखनअन्तर्गत पर्दछ।