सरकारले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ सरकारी कर्मचारीलाई ७ वर्षे सेवा सुविधासहित अनिवार्य अवकाश दिने
सरकारले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएका कर्मचारीलाई ७ वर्षे सेवा, सुविधा थप गरी अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ। सरकारले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पेश गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएका कर्मचारीलाई यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बहालवाला कर्मचारी शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएमा उसलाई ७ वर्षको सेवा, सुविधा थप गरी अवकाश दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए।
सरकारले कार्य क्षेत्रमै शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएका कर्मचारीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था पनि गरेको छ। उनीहरुको अवस्थालाई हेरेर मन्त्रीपरिषद् बैठकले पनि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको उनले बताए।
बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले सरकारले पेस गरेको विधेयकमा सहमति जनाएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रावधानमा आफ्नो पार्टी सहमति रहेको बताए।
यस्तै सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले अशक्त कर्मचारीहरुलाई राज्यले सेवा, सुविधा दिनुपर्ने भएकाले पनि सरकारले विधेयकमा ल्याएको त्यस्तो प्रावधानको विपक्षमा उभिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए।