नेपालमा मानव अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्ने छुट जो कोहीलाई छ : कानुनमन्त्री ढकाल
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई ‘आफूले भने अनुसार नभए मान्दिन’ भन्ने छुट नरहेको बताएका छन्।
शुक्रबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संविधानसम्मत ढंगले आए पनि संवैधानिक निकायको नाममा त्यसलाई मान्दिन भन्दै हिँडने छुट कसैलाई पनि नभएको स्पष्ट पार्दै संवैधानिक निकायको व्यक्ति हुँ भनेर आफूले भने अनुसार नै हुनुपर्ने भन्नेलाई पनि छुट दिने राष्ट्र सायद नेपाल मात्रै भएको दावी गरे। अन्य देशमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई पनि आफूले भने अनुसार भएन भन्ने मान्दिन भन्ने छुट नरहेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा मानव अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्ने छुट जो कोहीलाई पनि रहेको बताए। उनले सरकारले सरकारवादी मुद्दाको न्याय निरुपण गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई संविधान अनुसार नै दिएको दावी गर्दै त्यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि बताए।