स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन संघिय सरकारको निर्देशन

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याए स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको प्रबन्धमा समस्या पर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। अर्थमन्त्रालयको पत्रअनुसार दिएको निर्देशनमा असार १० गते भित्रै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरिसक्न उल्लेख गरिएका छ।

बजेट ल्याउने समयसीमा पर धकेल्न स्थानीय तहले पहल गरेकामा संघीय सरकारले सकारात्मक जवाफ पनि दिएको थियो। तर यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि यो सम्भावना टरेको छ। संघीय सरकारको बजेट जेठ १५ र प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गते पेश गर्नुपर्ने र यसैका आधारमा स्थानीय तहले बजेटको अंक टुंगो लगाउनुपर्ने बताइएको छ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र करसम्बन्धी अधिकारसहित आफ्नो आन्तरिक आयका आधारमा आफ्नो कार्यक्रम बजेटमा समेट्न पाउने र अन्य अनुदान भने संघीय सरकारले शर्तसहित पठाउने जनाइएको छ।