कुनै पनि निकायले अब जथाभावी सडक खन्न नपाउने

अबदेखि कुनै पनि निकायले जथाभावी सडक खन्न नपाउने भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले सम्बन्धित निकायले आ–आफ्ना कामका लागि आफूअनुकुल सडक भत्काउने र बनाउने गर्दा सडक अव्यवस्थित बनेकोले अब कुनै पनि निकायले जथाभावी सडक खन्न नपाउने बताए। उनका अनुसार अव्यवस्थित सहरी सडकको समस्या समाधान गर्न सहरी विकास मन्त्रालयले नेपाल सहरी सडक मापदण्ड २०७६ जारी गर्ने भएको छ। उक्त मापदण्ड लागू भएपछि सहरी सडक निर्माणमा एकरूपता आउनेछ।  हालको व्यवस्थाअनुसार ग्रामीण सडक निर्माणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ। राजमार्ग र फिडर रोड (जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक) निर्माणको जिम्मा सडक विभागले पाएको छ। अन्य सडकको निर्माण भने विभिन्न निकायहरूले गर्दै आएका छन्।

सरकारले सडक निर्माणका लागि यसअघि सडक मापदण्ड २०७० निर्माण गरेको छ। तर, यस मापदण्डले राजमार्गको विषयमा मात्रै बोलेको सचिव डा. सिंहले बताए । सहरी सडकको विषयमा उचित मापदण्ड कहीँकतै छैन। त्यसैले सहरी सडक व्यवस्था, सुरक्षित र वातावरणमैत्री बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गर्न लागिएको उनले बताए। मन्त्रालयले मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ। साथै, मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा समेत मापदण्डका विषयमा छलफल भइसकेको सचिव डा. सिंहले बताए। सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवस्तरमा छलफल हुने र त्यसपछि पुनः मन्त्रिपरिषद्मा जाने बताए।

सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको नेपाल सहरी सडक विकास मापदण्डअनुसार सहरका सडकलाई चार वर्गमा विभाजन गरिएको उनले बताए। मुख्य सडक, सहायक सडक, मार्ग र उपमार्ग नामकरण गरिएको छ। सडकहरूमा अनिवार्य रूपमा फुटपाथ, साइकल ट्याक, फलफूलका वृक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 
नेपाल सहरी विकास मापदण्ड २०७६ अनुसार मुख्य सडकको अधिकार क्षेत्र ५० मिटरको बताए। सडक आठ लेनको हुने बताइएको छ। प्रतिलेन ३.५ मिटरको हुनुपर्ने छ भने सडकको दुवैतर्फ फुटपाथ कम्तीमा पनि दुई मिटरको हुनुपर्नेछ। यस्तै साइकल ट्याक दुर्वतर्फ कम्तीमा २ मिटरको र भर्ज कम्तीमा १ मिटरको हुनुपर्नेछ। सडको बीचमा १ दशमलव २ मिटरको बोर्डर हुनेछ। सडकमा सवारीसाधनको गति प्रतिघन्टा ४० देखि ५० किलोमिटरको हुनुपर्नेछ। सहरको मुख्य गतिविधिको प्रयोगका लागि निर्माण गरिने सडकलाई मुख्य सडक भनिन्छ। यो सडक अन्य सडकसँग जोडिएको हुन्छ। यसले ट्राफिकलाई अन्य सडकसँग पुग्नका लागि सहयोगी हुन्छ। 

मुख्य सडकसँग जोडिएका सडकलाई सहायक सडक भनिएको छ। यस्तो सडकको अधिकार क्षेत्र मापदण्डले ३० मिटर तोकेको छ । सहायक सडकको पनि दुवैतर्फ फुटपाथ बनाइनेछ। फुटपाथ कम्तीमा पनि २ मिटरको हुनुपर्नेछ । दुवैतर्फ साइकल ट्याक हुनुपर्नेछ । भर्ज कम्तीमा १ मिटरको हुनुपर्नेछ। दुई लेनको सडक ७ मिटरको हुनुपर्नेछ। बीचमा कम्तीमा १ दशमलव २ मिटरको बोर्डर हुनेछ भने यस्तो सडकमा सवारीसाधनको गति प्रतिघन्टा ३० देखि ४० किलोमिटरको हुनुपर्नेछ। 

यस्तै मापदण्डअुनसार मुख्य सडक र सहायक सडकसम्म पुग्ने सडकलाई मार्ग भनिएको छ। यो मार्ग उपमार्गसँग जोडिएको हुन्छ। यसले व्यावसायिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रलाई जोड्नेछ ।सडक सात मिटरमा फैलिएको हुनेछ। सडकको दुर्वतर्फ फुटपाथ, साइकल ट्याक हुनुपर्नेछ । सडकको अधिकार क्षेत्र २० मिटर हुनेछ। यस्तो सडकमा सवारीसाधनको गति प्रतिघन्टा २० देखि ३० किलोमिटरको हुनुपर्नेछ। 

यस्तै मन्त्रालयले निर्माण गरेको नेपाल सहरी सडक विकास मापदण्डले मानव बस्तीसँग जोडिने सडकलाई उपमार्ग भनी व्याख्या गरेको छ। यस्तो मार्गमा ट्राफिकको चाप एकदमै कम हुन्छ। यस्तो खालको सडकको दुवैतर्फ फुटपाथ बनाइनेछ। सडक ६ मिटरको हुनेछ। प्रतिलेन ३ मिटरको हुनुपर्नेछ । सडकको अधिकार क्षेत्र १० मिटर हुनेछ। यस्तो सडकमा सवारीसाधनको गति प्रतिघन्टा १० देखि २० किलोमिटरको हुनुपर्नेछ। 

यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको सहरी विकास मापदण्डले सहरी सडकमा फलफूलको वृक्ष लगाइनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सडकलाई वातावरणमैत्री बनाउन प्रत्येक सडकको बीचमा बिरुवा लगाइनेछ। त्यस्तै, सहरलाई आकर्षक बनाउन फलफूलका वृक्ष लगाइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। साथै सडक सुन्दर तथा सुरक्षित बनाउनका लागि बिजुलीका तार, पानीको पाइप, टेलिफोनको तारलगायतलाई सडकमुनिबाट नै जोडिने व्यवस्था गरिनेछ। पैदल यात्रुका लागि क्रसिङको व्यवस्थासँगै सबवे र ओभरहेड ब्रिजको पनि व्यवस्था गरिनेछ। रणनीतिक सडक सहरी क्षेत्रमा निर्माण गर्दा ध्वनि र लाइटको अवरोधलाई व्यवस्थापन गरिनेछ।