औद्योगिक वातावरण बनाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सुझाव
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले अर्थ मन्त्रालयको महाशाखा जसरी उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै उनले औद्योगिक विकास गर्ने भनिए पनि त्यहीअनुसार मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताउँदै उद्योगको समस्याको समाधान दिन सक्ने हैसियत उद्योग मन्त्रालयले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारले विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणा गरेपनि लगानीका लागि उद्योगीहरु त्यस क्षेत्रमा नगएको बताउंदै पूर्वाधार निर्माण गरी औद्योगिक वातावरण बनाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिए।
पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार रोकिनुपर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक माध्यमबाट अरुलाई पनि पेट्रोल आयात गर्ने अनुमति दिने चर्चा वर्षौंदेखि चले पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले अर्थतन्त्रको विकासका लागि एकाधिकार तोडिनुपर्ने समेत बताए।
मुलुकमा आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावासले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो वातावरण मिलाउन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।