पानीमा राजनीतिः करोडौंको गुरगी सिँचाइ योजना तुहाउने चलखेल

लखन चौधरी, धनगढीः कैलालीको कैलारी गाउँपालिकास्थित बहुप्रतिष्ठित गुरगी सिँचाइ योजना तुहाउन चलखेल सुरु भएको छ।
कैलारी गाउँपालिका २ कुकुरभुक्कास्थित कटैनी नदीमा सो योजना निर्माणको लागि एक दशकदेखि सरकारले वर्षेनि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन भएको छ। तर निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको बेला पानीको मुहानको स्रोत सुनिश्चिताको बखेडा झिकेर प्रक्रिया नै रोक्न खोजिएको पाइएको छ।
बहुवर्षीय योजनाको रुपमा लिइएको योजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तरगत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। जसको लागि ठेक्का आह्वान गर्न बाँकी छ। तर कार्यान्वयनकारी निकाय जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कैलालीले प्रस्तावित गुरगी सिँचाइ योजना भन्दा करीब ४ किलोमिटर माथि सोही कटैनी नदीमा बनेको अर्को टेंढी सिँचाइ योजनासँग सहमति लिन माग गरेको र सो टेंढी सिँचाइ योजनाले सहमति दिन इन्कार गरेपछि योजना नै तुहाउने चलखेल सतहमा आएको हो।
गुरगी सिँचाइ योजना जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष भीष्मराज चौधरीले भने, ‘योजना नै निकै ऐतिहासिक छ। विगतमा पटक–पटक बनाइएको आधारहरु छन्। पहिले किन र केका लागि सरकारी बजेटबाट बनाइयो? अहिले पनि वर्षेनि किन बजेट विनियोजन हुन्छ? वर्षौमास बग्ने नदीको पानी मुहान हुँदाहुँदै सुख्खा मौसममा पानी कम हुन्छ भनेर अरुसँग स्रोत सुनिश्चिता सहमति लिनुपर्ने बाध्यता तेर्साउनुले चिन्तित बनायो।’
डिभिजन कार्यालयले स्रोत सुनिश्चिता खोज्नु र यता टेंढी सिँचाइ आयोजनासँग सहमति माग्दा ठाडै अस्वीकार गर्नुको पछाडि ‘बाघ कराउनु बाछो हराउनु’ जस्तै रहेको अध्यक्ष चौधरीको भनाइ छ। वर्षौदेखिको स्थानीय किसानको आशा र भरोसालाई तुषारापात हुन नदिन सबै लाग्नुपर्ने उनको जोड थियो।’ टेंढी सिँचाइ आयोजनाले सुख्खा मौसममा आफूलाई नै पानी अपुग हुने भन्दै सहमति नदिने अडानमा उभिएको छ।
टेंढी सिँचाइ योजनाको जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष ओमकार महतोले भने, ‘नदीको पानी हामीलाई पुग्दैन भने अरुलाई कसरी दिने? अरुलाई दिएपछि आफूलाई अपुगभएपछि मैले के जवाफ दिने? त्यही कारण सहमति दिन सकेनौ। तर योजना बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि भनाइ हो।’ तर प्राकृतिक स्रोतमाथि कसैको पनि एकाधिकार नहुनुपर्ने र आपसमा जनताहरुलाई लडाएर योजना नै तुहाउने खेल कसैले पनि गर्न नहुने बताउँछन्, कैलारी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष विष्णु चौधरी। जल उपभोक्ता समेत रहेका वडाध्यक्ष चौधरीले निकासको लागि सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
अगाडि बढ्दैनः डिभिजन प्रमुख पाल
डिभिजन कार्यालयले पुस २० गते गुरगी सिँचाइ योजना जल उपभोक्ता संस्थालाई प्रेषित पत्रमा लेखिएको छ, ‘गुरगी सिँचाइ योजना निर्माणको लागि बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने गरी नहर संरचना निर्माण गर्दा प्रस्तावित योजनाको मुहानभन्दा करीब ४ किलोमिटर माथि टेंढी सिँचाइ योजनाको मुहान पर्ने र उपरोक्त दुई वटा मुहानबीच अन्य कुनै पानीको स्रोत नदेखिएकोले सुख्खा मौसममा पानीको सुनिश्चिताको लागि वैकल्पिक स्रोत सम्बन्धमा तहाँ संस्थाको धारणा के हो? साथै सुख्खामा मौसममा गुरगी सिँचाइ योजनाको लागि पानी बाँडफाँड सम्बन्धी टेंढी सिँचाइ योजनाको के हो? दुई वटै संस्थाको कार्यसमितिको आधिकारिक निर्णय समेत यस कार्यालयमा पेश गर्न हुन जानकारी गराइन्छ।’
डिभिजन प्रमुख अमरबहादुर पालले दुवै पक्षको सहमति विना कार्य अगाडि बढ्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन्। योजनाबाट सरकारलाई फाइदा नहुने पनि डिभिजन प्रमुख पालको जिकिर छ। प्रमुख पालले रातोपाटीसँग भने, ‘पानीको स्रोत सुनिश्चिता नभए कसरी अगाडि बढ्छ त? यसमा बाँधको हाइट बढी उठाउनुपर्ने भएकाले बढी लागत लाग्ने देखिन्छ। हाइट कम नचाहिने भए कम लाग्थ्यो। योजना नै बढी मंहगो पर्ने भयो। योजनाको जति लागत हुन्छ, त्यसको उपलब्धी भएन। सरकारलाई फाइदा नहुने भयो। त्यसकारण तत्काल यसको काम अगाडि बढ्दैन।’
योजनामाथि ६ हजार किसानको आशा
२०५० को दशकमा गुरगी सिँचाइ योजनाले किसानको मुहार नै फेरेको थियो। जिल्लाकै नमूना रहेको सो योजनाबाट दक्षिणी क्षेत्रका करिब ६ हजार बढी किसानको खेतको गरा–गरामै पानी पुग्थ्यो। तर २०६४ सालमा आएको बाढीले योजनाको बाँध भत्कायो। त्यसयता किसानको कान्तिबिजोग भएको हो। अकाशे पानीको भर पर्नुपर्छ। तत्कालीन समयमा उक्त सिँचाइ योजनाबाट १ हजार ४ सयभन्दा बढी हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध थियो। दशक अगाडि भत्केको बाँध अहिलेसम्म बन्न नसकेपछि किसानहरु नहरको पानी उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुँदै आएका छन्।
सिँचाइको सुविधा नहुँदा खेतीपाती गर्न निकै समस्या रहेको कैलारी गाउँपालिका–७ भुईयाँफाँटा गाउँका कृषक कुन्तेराम चौधरी बताउँछन्। उनले भने, ‘बोरिङ्गको भरमा खेती गर्दा लगानी धेरै हुने गर्दछ। चाहेको बेलामा सिँचाइ गर्न पनि गाह्रो छ। योजना बने खेतीपाती गर्न सहज हुने थियो।’ तर कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयहरु निराश भएका छन्। कैलारी गाउँपालिका–५ सडकपुरका स्थानीय रेवन्त बोहराले बन्नै लागेको योजना तुहाउने खेलले हजारौं किसानको भाविष्यमाथि खेलवाड भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। योजना निर्माणको लागि आफूहरु संघर्ष गर्न तयारी रहेको समेत बोहराको भनाइ छ।
योजनाको विगत
स्थानीय बुढापाकाका भनाइ अनुसार कैलारी गाउँपालिका–२ कुकुरभुक्कास्थित कटैनी नदीमा रहेको गुरगी सिँचाइ योजना जिल्लाकै पुरानो सिँचाइ योजना मध्येको एक हो। पञ्चायत कालताका उक्त क्षेत्रका जमिन्दार रामदिन महतो, छिमानन्द र देशराज महतोले आफ्ना रैतीमार्फत सिँचाइका लागि बाँध निर्माण गराएका थिए। जुन माटो र झारपातले बनेको कच्ची जैविक बाँध थियो।
कच्ची बाँध नटिक्ने भएपछि २०२६ सालमा छटकपुर बसन्ताका तत्कालीन स्थानीय रोइना चौधरीको अध्यक्षतामा गठित उपभोक्ता समितिले योजनाका लागि ढुङ्गाको बाँध बनाइ किसानका खेतसम्म पानी पु¥याएको थियो। त्यसले केही वर्षसम्म खेतमा सिँचाइ भए पनि दीर्घकालीन हुन सकेन। २०५० को दशकसम्म हालको कैलारी गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ५ र ७ का डेढ दर्जन गाउँसम्म सिँचाइ भए पनि बाँध भत्केपछि नहरमा पानी आउन बन्द भएको हो।
असफल प्रयासहरु
गुरगी योजनाको बाँध बनाउने र भत्किने क्रम केही वर्ष अगाडिसम्म पनि जारी रहयो। तर मूर्तरुप भने लिएन। आर्थिक वर्ष २०६२/२०६३ मा प्रेमशङ्कर भट्टको पीएस कन्स्ट्रक्शनले पक्की बाँध बनाएको थियो। तर, डेढ करोडभन्दा बढी रुपियाँ लगानी गर्दा पनि किसानको खेतसम्म पानी पुग्न सकेन। लगत्तै २०६४ मा आएको बाढीले बाँध भत्कायो।
आव २०७३/२०७४ सो योजना पुनःनिर्माण गर्ने या नयाँ निर्माण गर्नेवारे तत्कालीन सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनगढीले पहल सुरु गरेको थियो। तर पुनःनिर्माण गर्ने वा पुरानै संरचनालाई मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउने विषयमा प्राविधिकहरुबीच नै कुरा बाझिएपछि निर्माण कार्य रोकिएको थियो। सोही आर्थिक वर्षमा गुरगीको निर्माण कार्य अगाडि नबढ्दा विनियोजित १ करोड २० लाख रुपैयाँ जिल्लाका अन्य योजनामा रकमान्तर समेत गरियो। प्राविधिकबीच देखिएको मतभेद र जयपति चौधरीको अध्यक्षतामा गठित उपभोक्ता समिति पनि निक्रिय भएपछि योजनाको डीपीआर बनाउने कार्यले गति लिएन।
आब २०७५/२०७६ मा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि २० लाख र प्रशासनिक खर्चका लागि कैलारी गाउँपालिकाको कार्यालयले डेढ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर सो बजेट कार्यान्वयनमा गएन। गत आव २०७९/२०८० मा योजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। योजनाको लागि प्रदेश सरकारले ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो। पछि सो बजेट पनि फिर्ता भयो।
सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका इन्जिनीयर हेमराज भण्डारी नेतृत्वको टोलीले गत आवमा योजनाको डीपीआर तयार भइ भौतिक विकास विकास मन्त्रालयमा स्वीकृतिको लागि पेश गरेको थियो। डीपीआर अनुसार योजनाको लागत ५० करोड अनुमान गरिएको थियो भने साढे २ वर्षदेखि ३ वर्षभित्रै निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। जसबाट १ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्धता हुनेछ भनिएको थियो। तर हालको डिभिजन प्रमुख पालले सो डीपीआर पूर्ण नभएको समेत जिकिर गरेका छन्।

