दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीलाई तलब–सुविधा दिन नसकिने निर्णय

धनगढीः कैलालीको धनगढीमा कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहका नगरप्रमुख तथा अध्यक्षहरुको दोस्रो समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ। सो बैठकमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी नगरप्रमुख तथा अध्यक्षहरुबिच छलफल भएको छ। उक्त बैठकले दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा रहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको तलब संघीय सरकारले उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेकाले दरबन्दी बाहेकका थप कर्मचारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकपछि निकालिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘बैठकबाट कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम साविकमा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कैलाली र कञ्चनपुरमा जिल्लाका स्थानीय तहमा समायोजन, समायोजन संशोधन, सरुवा एवम्   कामकाजका लागि खटी रमाना भई आएर हाजिर भई कामकाज गरिरहेका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको तलबभत्ता संघीय ससर्त अनुदान मार्फत उपलब्ध हुँदै आएको थियो।

तर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी तलबभत्ता दिन नसकिने जानकारी प्राप्त हुन आएकोले त्यसरी तलब भत्ता प्राप्त नहुँदा स्थानीय तहको श्रोत साधनबाट स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अन्य थप कर्मचारीको तलब–भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छैन्। स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकार, स्वास्थ्य, तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा नेपाल सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयहरुबाट खटाई पठाइएका स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्याका अन्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ।’

बैठकको निर्णय कार्यान्वयन भए स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा कामकाज गरिरहेका कार्मचारीले मन्त्रालय या जुन स्थानीय तहबाट सरुवा भएर आएका हुन् त्यहीँ कामकाज गर्न जानुपर्ने छ। कैलाली र कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहबाट कर्मचारी सरुवा भएर आउने गरेका कारण पालिकाहरूमा कर्मचारीको संख्या दरबन्दीभन्दा बढी रहेको पालिका प्रमुखहरूले बताएका छन्।