सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

जनमुखीभन्दा पनि आफुमुखीमा सिमित प्रदेश सरकार

२०७५ वैशाख २६, ११:०७

प्रदेश नम्वर ७ को सरकार जनमुखीभन्दा पनि आफुमुखीमा सिमित वनेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको तीन महिनामा प्रदेशका वासिन्दालाई त्यसको कुनै अनुभुती भएको छैन । तर मन्त्री परिषद् बैठकबाटै मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री र प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा तोकेर उपभोग समेत गरिसकेका छन तर प्रदेश ७ सरकारले सेवा सुविधा बाहेकका अन्य कानुन निर्माणमा कुनै वास्ता गरेको छैन । 

आफ्नो सेवा सुविधा उपभोग गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले संसद् सचिवालयमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ । आफुपछि स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधामा ध्यान दिईएको भएपनि प्रदेशवासीका लागि सरकारले केही ध्यान दिएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार उपमहानगरपालिका प्रमुखको मासिक तलब ४० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखको ३५ हजार र वडाध्यक्षको २४ हजार मासिक तलव प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी नगरपालिका प्रमुखको ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार र वडाध्यक्षहरूको २२ हजार हुने प्रस्ताव  विद्येयकमा गरिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्षको तलब मासिक ३० हजार रुपैयाँ, उपाध्यक्षको तलब २५ हजार र वडाध्यक्षको २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । 

उपमहानगर प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार, उप प्रमुखको एक हजार आठ सय र वडाध्यक्षले एक हजार ६ सय पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको दैनिक भ्रमण भत्ता बापत एक हजार आठ सय, वडाध्यक्षहरूले एक हजार पाँच सय र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको एक हजार छ सय र एक हजार चार सय दैनिक भ्रमण भत्ता तोकिएको छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति संयोजकको मासिक ४० हजार रुपैयाँ र उप संयोजकको तलब मासिक ३५ हजार तोकिएको छ ।
 

कमेन्ट लोड गर्नुस