धनगढी –दिपायल द्रुत मार्ग प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण, निर्माण अझै सुरु भएन

धनगढी –दिपायल द्रुत मार्ग योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरणपछि २ जना ईन्जिनियर खटाईएपनि निर्माण अलपत्र परेको छ। लामो समय सम्म धनगढी –दिपायल द्रुत मार्गको स्वामित्व विवाद रहेकोमा संघीय सरकारले मंसिर ४ गते सडक निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारलाई योजना हस्तान्तरण भएपछि प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले २ जना ईन्जिनियरलाई उक्त योजनाका लागि खटाउन बाहेक अन्य प्रगती भने हुन सकेको छैन्। 
विगतमा प्रदेश र संघिय सरकारविच स्वामित्वको विषयमा टुङगो नलाग्दा रोकिएको निर्माणको काम अहिले स्वामित्वको विवाद हटेपनि निर्माण सुरु हुन सकेको छैन्। धनगढी दिपायल द्रुत मार्ग हेर्दै आएका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका ईन्जिनियर विरेन्द्र वहादुर चन्दले रुख कटानीको आदेश नपाउँदा काम अगाडी बढ्न नसकेको बताए।

उनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मातहतमा योजना आएपनि रुख कटानीको आदेश भने योजना कार्यालयले ल्याउन सकेको छैन्। रुख कटानीको फाईन १० महिनादेखि संघीय बन मन्त्रालयमा अड्किदा पनि फाईल अगाडी बढाउन कुनै पहल भएको छन्। तर मुख्यमन्त्री लगायतका सरकारका प्रतिनिधिहरु भने यसै आर्थिक बर्षभित्र द्रुत मार्गमा गाडी गुडाउने सपना बाड्दै गएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कार्तिक महिनाको सुरुवातमा धनगढी–दिपायल द्रुतमार्गको अनुगमनपछि यहि वर्षदेखि द्रुत मार्ग सञ्चालन हुने दावी गरेका थिए। तर यो आर्थिक बर्षको ७ महिना मात्रै बाँकी रहँदा झण्डै एक बर्षदेखि अलपत्र परेको द्रुत मार्गको काम सुरु पनि गर्न सकिएको छैन्। डोटीबाट सडक क्षेत्रमा पर्ने १ हजार ६१ रुख काट्न अनुमति लिनु बाकी छ भने कैलालीमा झण्डै २ हजार रुखहरुका लागि अनुमति लिनु पर्ने देखिएको छ। तर रुख कटानीका लागि १०÷१० महिना सम्म अनुमती संघीय बन मन्त्रलायमा अड्कीएको हो। 

प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले २ जना ईन्जिनियर परिचालन गरेपनि योजना प्रमुख, अन्य प्राविधिक कर्मचारीको भने व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन्। बजेट पनि १२ करोड मात्रै विनियोजना हुँदा यसै आर्थिक बर्ष भित्र ट्रयाक खोल्न चुनौती बढ्दै गएको छ। धनगढी दिपायल द्रुत मार्ग हेर्दै आएका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयका अर्का ईन्जिनियर हरि प्रशाद जोशीले योजनाका लागि आवश्यक कर्मचारीको अभाव रहेको बताए।

धनगढी–दिपायल द्रुत मार्गमा सुरुङ मार्ग बनाउने संघीय बजेट भाषणमा उल्लेख भएपनि प्रदेश सरकारलाई योजना हस्तान्तरण गर्दा भने द्रुत मार्गकै काम अगाडी बढाउन भनिएको छ। द्रुत मार्ग योजनामा खटाईएका ईन्जिनियरहरुले पनि सुरुङ मार्गको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। चालु ठेक्काहरुलाई नै अगाडी बढाउने उद्येश्य रहेपनि रुख कटानीको आदेश र कर्मचारी व्यवस्थापनामा देखिएको समस्याले योजनाको काम अगाडी बढाउन मुस्किल भईरहेको ईन्जिनियर जोशीले बताए।

विगतमा संघीय सरकारले द्रुत मार्ग निर्माणमा व्यवास्ता गरेकै कारण १० बर्षमा पनि ट्रयाक खोल्न नसकिएको र आफु निर्वाचित भए द्रुत मार्ग बर्षदिन मै सम्मन्न गराउने दावी कैलाली र कञ्चनपुरका जनप्रतिनिधिहरुले गरेका थिए। अहिले निर्माणको जिम्मा नै प्रदेश सरकारलाई आउँदा समेत योजनाको काम अगाडी बढाउन देखिएको उदासिनताले १० बर्ष सम्म द्रुत मार्ग निर्माण नहुनुमा यसै क्षेत्रका नेताहरु द्रुत मार्गको विपक्षमा त छैनन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ।