प्रदेश नम्वर ७ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूद्धारा आफै वनाएको आचारसंहिताको उल्लंघन (अडियो रिर्पोट)

प्रदेश नम्वर ७ का मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले आफैले वनाएको आचारसंहिता उल्लंघन गरेका छन । उनीहरुले हरेक कुरा र विषयवस्तुहरुमा पारदर्शी हुँदै सदाचार कायम गराउनका लागि आफै आचारसहिंता वनाएका थिए । तर उनीहरुले प्रदेश सरकारको एक सय दिन  हुन लाग्दा पनि आफ्नो सम्पति विवरण लगायतका प्रदेश सरकारका अन्य विभिन्न विषयवस्तुहरुको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले एक पटक पत्रकारहरुसँग भेटघाट र छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सुझाव माग्नु वाहेक प्रदेश सरकारसँग सम्वन्धित विभिन्न विवरणहरु भने लुकाएर नै राखिएको हो । पदवहाली गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले हनिमुन  समयम सकिदा पनि वेवास्ता गरिरहेका वेला प्रदेश सरकारसँग सम्वन्धित विभिन्न विषयवस्तुहरु पनि सार्वजनिक गरिएका छैनन् । 

सदाचार कायम गराउन मन्त्रीहरुका लागि अचार संहिता लागू गरिएको भएपनि स्वयम आचारसहितंता वनाउने मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले आफै पालना गरेका छैनन् । सदाचार कायम गराउन मन्त्रीहरुका लागि लागु गरिएको आचार संहितामा मन्त्री पदको दुरुपयोग गरी नाता गोता र आफन्तहरुलाई ग्राह्यता दिन नपाईने र पारदर्शी रुपमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको उल्लंघन भएको हो । सो वैठकको निर्णय वताउँदै सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले आचारसहिंता कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारका विभिन्न विषयवस्तुहरुलाई सार्वजनिक गरिने दावी गरेका थिए । 

तर प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषद्ले गरेका निर्णयहरुको जानकारी दिनु वाहेक अन्य विभिन्न विषयवस्तुसँग सम्वन्धित आवश्यक विवरणहरु सार्वजनिक गरिएका छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले वेवास्ता गर्दै आएका छन । अन्य क्षेत्रसँग सम्वन्धित विवरणहरु पनि सार्वजनिक गरिएका छैनन् । मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषददको कार्यालयका प्रवक्ता विसनसिंह थापाले ती विवरण आईसकेको र सार्वजनिक हुन वाँकी रहेको वताए । 

मन्त्रीपरिषद्ले बनाएको आचारसंहिता मन्त्रीहरूले नै उल्लंघन गरेका छन् । उनीहरुले सदाचारका लागि ८ वुँदे आचार सहिंता तीन महिना अघि नै वनाउँदै निर्णय गर्दा समेत त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिईएको छ । प्रदेश सरकारले सेवा सुविधाका ऐनहरु वनाउन वढी प्राथमिकता दिएका वेला आफैले सार्वजनिक गर्नुपर्ने विभिन्न विवरणहरु लुकाईएका छन । तर प्रदेश सरकारले अव सरकारको एक सय दिनको समीक्षा गर्दै सम्पति विवरण लगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्वन्धित विवरण सार्वजनिक गर्ने मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव शिव सिंह ओलीले जानकारी दिए । 
अडियो सुन्नुहोस्