विलासी निर्णय गर्न उपमहानगरपालिकालाई हतारो, वडाध्यक्षलाई नियम विपरित मोटरसाईकल वितरण
धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनप्रतिनिधीले नियम विपरित मोटरसाईकल किनेर दिएको खुलासा भएको छ । विकासे काममा मतलव नराखेका जनप्रतिनिधिहरुलाई आरोप लागेका वेला उनीहरुकै विलासिताका लागि नियम मिचेर मोटरसाईकल खरिद गरेर दिईएको पाईएको छ ।
तर जनप्रतिनिधिलाई दिईएको मोटरसाईकल खरिदको काम संविधानको उल्लंघन हो । संविधान अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भएपनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले त्यसको वेवास्ता गर्दै साढे ३१ लाखका मोटरसाईकल खरिद गरेर वडा अध्यक्षहरुलाई वितरण गरेको छ ।
धनगढी उपहानगरपालिकाको जिन्सी फाँटका नायब सुब्बा कृष्ण प्रसाद जोशीका अनुसार १९ वटै मोटरसाइकल चौराहमा रहेको विशेष अटो मोवाईल्ससँग सम्झौता गरी ३१ लाख ५२ हजार बराबरको मुल्यमा खरिद गरिएका थिए । स्थानीय तहमा आएको ८ महिनासम्म विकास निर्माणभन्दा पनि विलासितमा लागेको आरोप लागेका वेला जनप्रतिनिधिहरुलाई उपमहानगरपालिकाले दिएको मोटरसाईकल कानुन विपरित रहेको छ ।
तर धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी भने सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मोटसाइकल खरिद गरिएको बताउनुहुन्छ । मुडभरीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि खरिद गर्न पाउने उल्लेख भएको दाबि गर्नुभयो । तर नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश कानून नबन्दासम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवा सुविधा तोक्ने अनुमति छैन ।
संविधानको धारा २२७ मा “गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा प्रदेश कानुन बमोजिम नै हुने बताएको छ ।
मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता जानुका सुवेदीले मन्त्रालयले सेवा सुविधा सवारी साधन कुनै पनि खरिद गर्न नपाउने त्यो गर्नु कानुनको दुरुपयोग गरेको ठहरिने बताउनुभयो । ऐन कानुन मिचेरै भएपनि विलासिताका वस्तु खरिद गरेका जनप्रतिनिधीहरुले निर्वाचीत भएको ८ महिनासम्म देखिने गरी काम गरेका उदाहरण नभएका वेला उनीहरुको विलासितले थप आलोचना भएको छ ।