मौसमी अनुकलताका आधारमा कृषि गतिविधी सञ्चालन गर्न सुझाव
सरकारले पुर्णता पाएसँगै प्रदेश नम्बर ७ मा अब एने कानुनहरु बन्ने पकृया सुरु भएको छ । एकात्मक शासन ब्यवस्था भएका बेला बजेटमा र ऐन नियमहरुमा पनि विभेद झेल्दै आएको यस प्रदेश ७ मा अब यहाँको आवश्कता र सम्भावना अनुसारका कानुनको आवश्यकता छ ।
कृषिको अथाह सम्भावना बोकेको प्रदेशमा अहिले सम्म कृषिका लागि कुनै खासै कार्य भएको छैन ।
प्रदेश नम्बर ७ को समृद्धीको प्रमुख आधार मानिएको कृषि क्षेत्रका लागि नयाँ नयाँ योजना ल्याउन कृषि विज्ञ र अगुवा किसानहरुले सुझाव दिएका छन ।
मौसमी अनुकुलताका आधारमा कृषि गतिविधी सञ्चालन गर्न र सोही अनुसारका कृषि सुधार कार्यक्रमहरु ल्याउन सकेमा प्रदेश नम्बर ७ समृद्ध हुने उनीहरुले बताएका छन । बागवानि विशेषज्ञ गोविन्दराज जोशीले तराई, पहाड र हिमाल गरी तीन प्रकारको हावापानी भएको प्रदेशमा मौसमी वायुका आधारमा कृषिका लागि जिल्ला पिच्छे फरक फरक कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।
तराईमा लहरे तरकारी बाहेक केही पनि नफल्ने बर्खामा पहाडि र उच्च हिमाली जिल्लाहरुमा आलु र अन्य रेसादार तरकारीको प्रचुर सम्भावना छ । पहाडमा बेमौसमी काउली बन्दा र टमाटर पनि फलाउन सकिन्छ । यत्ती मात्रै होईन, प्रदेश सरकारले अब सहुलियत ब्याजदरका क्रण र अनुदानका कार्यक्रम दिनुपर्ने ह्याचरि किसान विवेक भट्टले बताए ।
प्रदेश सरकारले पहाडि जिल्लामा तरकारीको विउ उत्पादन, तराईमा पनि चैते धान, गहु काटी सकेपछि र रोपाई अघिको समयमा मुङ खेतीप्रति किसानलाई आकर्षित गरेर नयाँ नयाँ योजना ल्याउनुपर्ने अगुवा किसानको आग्रह छ ।
प्रदेश ७ का लागि गौरीफन्टा नाकाबाट मात्रै वार्षिक ६० करोड भन्दा पनि बढी तरकारी मात्रै नेपाल भित्रिने गरेको कैलाली भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ । यत्ती रकमको मात्रै पनि मौसमी र बेमौसमी तरकारी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने प्रदेश नम्बर ७ का किसानको आयस्तर बढने छ । त्यसैले सरकारले कृषिका योजना मात्रै होईन, तोकिएको अनुदान किसानको हातमै पर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बागवानी विशेषज्ञ गोविन्दराज जोशीले जनाए ।