प्रदेश ७ को उर्वरभुमीलाई सदुपयोग गर्नसके कृषिबाटै समृद्धि सम्भव (अडियो रिर्पोट सहित)

प्रदेश ७ को उर्वर भुमिलाई सदुपयोग गर्नसके कृषिबाटै समृद्धि सम्भव देखिएको छ । कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित गर्दै तराई, मध्यपहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्रमा छुट्टा–छुट्टै योजना बनाउन सके कृषिबाट प्रदेशलाई समृद्धीको बाटोमा लम्काउन सकिने देखिएको हो । 
कैलाली र कञ्चनपुर क्षेत्रमा धान, गहु र औद्योगीक बालीको रुपमा रहेको उखु खेतीलाई प्राथमीकतामा राखेर योजना बनाउन पर्ने कृषि विज्ञहरुको सुझाव छ ।

यस्तै तरकारीमा आलु र फलफुलमा आप, लिची, अम्बा, अनार लगायतको सम्भावना पनि राम्रो देखिएको छ । दुई जिल्लामा कृषि विकासका लागि सरकारी प्रयासहरु एकीकृत रुपमा जान सके र शित भण्डार गृह लगायतका पुर्वाधारको विकास भए आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने देखिएको छ । प्रदेशेको भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत यज्ञराज जोशीका अनुसार मध्यपहाडी क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारले हावापानी अनुसार योजना बनाउन आवश्यक छ ।

उनका अनुसार औसतमा २२ डिग्री सेल्सीयस तापक्रम रहेको प्रदेश ७ को मध्यपहाडी क्षेत्रमा सवैभन्दा समस्या सिचाईको छ । उनले भने, अधिकासं क्षेत्रमा आकासे पानीको भरमा खेतीपाती हुदै आएकाले प्रदेश सरकारको ध्यान सिचाईको सुविधा पुगाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ । मध्य पहाडी क्षेत्रमा सुन्तला, मौसमी, कागती लगायतका फलफुल र तरकारी खेतीबाटै कृषकले अर्वाैको आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

तरकारीलाई लामो समय सम्म जिवीत राख्नका लागि ठाउँ–ठाउामा सित भण्डार गहृहरु पनि आवश्यक छ ।  ८४ प्रतिशत जनसङख्या कृषिमा आधारीत भएपनि प्रदेशका १४ दशमलव चार प्रतिशत सक्रिय जनसंख्याले मात्र कृषि क्षेत्रबाट आयआर्जन गर्दै आएका छन् । बाँकीले निर्माण कार्य, व्यापार तथा ढुवानी मार्फत आयआर्जन गर्दै आएका छन् ।

यो अवस्थालाई सुधार गर्न प्रदेश नम्वर ७ मा उच्च पहाडी जिल्ला दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा पनि कृषिमा आधुनीकरण आवश्यक देखिएको छ । तिन वटै जिल्लामा पनि पशुपालन व्यवसाय फस्टाउने सम्भावना छ । यस्तै तिन वटै जिल्लाम स्याउको पकेट क्षेत्र बनाएर प्रदेशमा हुदै आएको आयात रोक्न सकिने सम्भावना रहेको छ । 
प्रदेश नम्वर ७ का बासीन्दाको मुख्य पेशा कृषि रहेपनि कृषियोग्य भूमि र भूस्वामित्व भएका कृषकको संख्या घट्दो क्रममा छ । अन्न भण्डारका रुपमा रहेका तराईका जिल्लामा तिव्र रुपमा कृषि योग्य जग्गाको प्लटीङ भईरहेको छ । तीन लाख ६९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमध्ये तीन लाख २२ हजार हेक्टरमा खेती हुँदै आएकोमा एक लाख ६६ हजार हेक्टर जमिन विभिन्न स्रोतबाट सिञ्चित छ ।

१५ हजार ४७० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको छ । यहि कारणले पनि होला प्रदेश नम्वर ७ मा कूल जनसंख्याको ३७ दशमलब ७ प्रतिशतले मात्र खाद्य सुरक्षा प्राप्त गरेका छन् । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथै आबश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको ब्यवस्था, यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आबश्यक पूर्वाधारको ब्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । 

अडियो रिर्पोट :