सुदूर नेपाललाई विश्वसँग जोड्दै

५८ वर्ष अघि सुरु गरिएको देशकै ठुलो कर्णाली चिसापानी वहुउद्देश्यीय आयोजना अलपत्र (अडियो रिर्पोट सहित)

अध्ययन प्रतिवेदन वुझाएको २९ वर्षसम्म पनि भारतीय पक्षको उत्तर आएन्

२०७५ साउन २८, ०७:११

देशकै सवैभन्दा ठुलो १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी वहुउद्देश्यीय आयोजनाको वारेमा धेरै जनाले विर्सिसकेका छन् । आयोजनाका लागि पढाईएका दुई सय ५० जना ईन्जिनियरहरुमध्ये दुई तीन जना वाहेक धेरै जनाको मृत्यु भईसकेको छ । तर अहिलेसम्म आयोजनाले गति लिएको छैन् । ५२ वर्ष अघि सुरु गरिएको आयोजनाको उद्देश्य विद्युत उत्पादन र सिंचाई सुविधाका लागि निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको २९ वर्ष पुगेको छ । तर सुरुवातदेखि नै पटक पटक राजनितिक कारणले ओझेलमा परेको आयोजना तीन दशक अघि अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदन भारतलाई दिईएकोमा त्यसको अहिलेसम्म न त उत्तर आएको न छ कर्णाली चिसापानी वहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम भएको छ । सन् १९६० तिर तत्कालीन राजा महेन्द्र अमेरिको भ्रमणमा गएका वेला कर्णालीमा ठुलो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि कुरा भएर अमेरिकी सहयोगमा विश्व वैक र युएनडिपी मार्फत कर्णाली चिसापानी वहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडी वढेको थियो । सुरुमा जापानी कम्पनी त्यसपछि नर्वे अष्ट्रेलिया र जर्मनीका परामर्शदाता कम्पनीले आयोजना सञ्चालनका लागि पटक पटक अध्ययन गरेका थिए । सन् १९७७ मा भारतमा मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँको नेपाल भ्रमणका वेला युएनडिपीले अध्ययन गरेको आयोजनालाई विद्युत मात्रै नभई सिंचाईका रुपमा अगाडी वढाउर्दै वहुउद्देश्यीय रुपमा अगाडी वढाउने नेपालसँग सहमति भएपछि आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरेर सन् १९८९ मा अध्ययन सम्पन्न गरेर प्रतिवेदन वनाईएको थियो । सन् १९६६ मा नेपाल कोईले अध्ययन सुरु गरेको आयोजनाको सन् १९६८ मा स्मेक, सन् १९७६ मा नर कन्सल्ट लगायतका समूह र सन् १९८९ मा नर्थ अमेरिकाको परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन गरेर भारतलाई वुझाईएको प्रतिवेदनको उत्तर अहिलेसम्म पनि नआएकोसो अध्ययन हुने समयका तत्कालीन आयोजना निर्देशक गोविन्ददेव भट्टले बताए । 
आयोजनाका लागि गरिएको अध्ययनमा १० हजार ८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने मात्र नेपालको २ लाख र भारतको ३४ लाख हेक्टर जमीनमा सिँचाइ हुनेछ भने भारत र वंगलादेशको बाढी नियन्त्रणमा ठूलो योगदान पुयाउने उल्लेख गरिएको छ । सन् १९८९ को अध्ययनको आधारमा ५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट ६० हजार जनसंख्या विस्थापित हुने उल्लेख छ । तर, आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन (डीईआर) भएको छैन । अहिले लागत करिब २० खर्ब र कम्तीमा २ लाख जनसंख्या विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । सन् १९८९ ले गरेको अध्ययनले भने निर्माण सुरु गरेर सन् २००३ मा पहिलो युनिटबाट विद्युत् उत्पादन हुने समेत उल्लेख थियो । हिमालय पावर कन्सल्ट्यान्सले तीन वटा क्यानेडियन र एउटा अमेरिकी परामर्शदाताले गरेको अध्ययनमा आयोजनाको क्षमता बढाएर १६ हजार २ सय मेगावाट समेत पुयाउन सकिने उल्लेख थियो । सो अध्ययनले परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय रूपमा अघि बढाउने उल्लेख गरेपनि सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जल यातायातभन्दा पनि विद्युत्लाई मात्र बढी केन्द्रित गरेर अध्ययन गरेको थियो । तर सरकारी उदासिनता र राजनितिक नेताहरुले आयोजनाका लागि कहिल्यै आवाज नउठाउँदा आयोजनालाई सवैले विर्सिरहेका छन् । अर्को पुस्तासम्म पनि आयोजना वन्ने कुनै छाँटकाँट नरहेको ८९ वर्षीय आयोजनाको निर्देशक भएर काम गरिसक्नु भएका भट्टको बुझाई छ । 
सरकारको छात्रवृत्तिमा यही आयोजना बनाउनका लागि २०३७ सालदेखि २०४१ सालसम्म भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा २ सय ५० इन्जिनियरलाई अध्ययनको व्यवस्था गरिएको थियो । परियोजना अघि नबढ्दा उनीहरू अन्य विभिन्न क्षेत्रमा नोकरीपछि अवकाश भएर अधिकांशको मृत्यु समेत भईसकेको छ । तर आयोजनाको काम अगाडी वढ्न सकेको छैन् । सरकारी तहवाट पनि वेवास्ता हुँदा आयोजनाको नामामा कनिका छरेझैं वजेट आउने गरेको छ तर त्यसवाट के गरिन्छ केही अत्तोपत्तो छैन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसअघि प्रधानमन्त्री भएका वेला गरिएको चीन भ्रमणमा त्रिपक्षीय रुपमा अगाडी वढाउने सहमति पनि भएको थियो । सरकारले बजेटमा ‘कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई भारत, चीन र नेपालको त्रिपक्षीय मैत्री परियोजनाको रुपमा विकास गर्न पहल गरिने’ उल्लेख गरेको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । एक पुस्ता लामो समयदेखि नाममै सिमित रहेको आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय परियोजना रूपमा अघि बढाउन अध्ययन गरिएको छ । विश्वकै ठूलोमध्ये पर्ने र आकर्षक मानिने कर्णाली चिसापानीलाई दक्षिण एसियाकै क्षेत्रीय र बहुउद्देश्यीय परियोजनाको रूपमा अघि बढाउन नेपाल सरकारकै प्रस्तावमा सार्कले अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । त्यसको रिर्पोट सार्वजनिक हुन वाँकी रहेको छ । पछिल्लो अध्ययन सकिएको झण्डै तीन दशकपछि दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क)अन्तर्गतको सार्क ऊर्जा केन्द्र (सेक) ले परियोजनालाई सार्क क्षेत्रकै साझा परियोजनाको रूपमा अघि बढाउने गरी अध्ययन गरेको हो । त्यसको रिर्पोट आएपछि आयोजनाका वारेमा आगामी वाटो तय हुने उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । 
विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर सेकले सार्कलाई हस्तान्तरण गर्ने र सार्कले क्षेत्रीय आयोजनाको रूपमा अघि बढाउन सक्छ । तर, ठूलो लगानीका साथै सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जल यातायात लगायतको फाइदाको बाँडफाँड लगायतका धेरै मुद्दा रहेकोले परियोजना अघि बढाउनका लागि चुनौती कायमै रहेको छ । त्यसका वावजुत पनि आयोजनाले गति लिएमा प्रदेश नम्वर ७ का साथै देशकै समृद्धिमा कायापलट गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । 
 

कमेन्ट लोड गर्नुस