टेण्डर प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन भईरहेका योजनामा कमिसनको चलखेल (अडियो रिर्पोट)

कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा टेण्डर प्रक्रिया र उपभोक्ता समिती मार्फत कार्यान्वयन भईरहेका योजनामा कमिसनको चलखेल भईरहेको आरोप लागेको छ। टेण्डर प्रक्रिया मार्फत कार्यान्वयन भईरहेका योजनामा १० प्रतिशत कमिसन कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधि सम्म पुगाउने परिपाटी बनाईएको छ। उपभोक्ता समिती मार्फत कार्यान्वयन भईरहेका योजनामा प्राविधीकले रुचाएको ठाउँबाट मात्रै निर्माण सामाग्री खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

स्थानीयले कमसल निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गर्दै विकास निर्माणका योजनाको काम भईरहेको पनि आरोप लगाएका छन्। कमिसनको चलखेलकै कारण ई टेण्डर गर्नै पर्ने योजनाको पनि त्यत्तिकै टेण्डर आह्वान गरि आफु निकटकालाई ठेक्का दिएको आरोप लागेको छ। नगरपालिकाकै भवन निर्माण गर्दा पनि २ नम्वर ईटा प्रयोग गरेको नगरपालिकाले अन्य विकासे योजना पनि कमसल निर्माण सामाग्री प्रयोग गरिरहेको आरोप लागेको छ। नगरपालिकाकाले मनपरी रुपमा काम गर्दै कमिसन खाईरहेको बेलौरी नगरपालिकाका काग्रेस नेता हरेन्द्र विष्टले बताए।

बेलौरी नगरपालिकाकाले भर्खरै मात्रै कालोपेत्रका योजनाका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको छ। ठेक्का सम्झौता गर्दा झण्डै ५२ जना निर्माण व्यवासायीलाई ७ हजारका दरले कमिसन दिएर चुप राखिएको छ भने १० प्रतिशत कमिसनल नगरपालिकाकाले बाडेको आरोप लागेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मेयर, उप मेयरदेखि अन्य प्राविधीक कर्मचारी र स्थानीय युवाहरुको समुहलाई पनि कमिसन बाडेर ठेक्का सम्झौता गरिएको आरोप लागेको छ।

बेलौरी नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता गर्दा मात्रै होईन योजनाको निर्माणका बेला पनि कमिसन खाने गरेको छ । उपभोक्ता समिती र टेण्डर प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन भईरहेका योजनामा प्राविधीकहरुले आफुले रुचाएको ठाउँबाट मात्रै निर्माण सामाग्री ल्याउन दवाव दिने गरेका छन् । निर्माण सामाग्री विक्री गर्नेहरुबाट कमिसन खाएर यस्तो बाध्यकारी परिपाटी बसाल्न खोजीएको बेलौरी नगरपालिकाका एक जना व्यपारी मेवालाल चौधरीले बताए। बेलौरी नगरपालिकाकाले ६० लाख भन्दा बढिका योजना नभएकाले ई–टेण्डर नगराएको जनाएको छ।

योजना कार्यान्वयनमा कमिसनको चलखेलका विषयमा मेयरले भने अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभएको छ। कमसल निर्माण सामाग्रीको प्रयोगको विषयमा भने निरन्तर अनुमगन हुने नगरपालिकाका मेयर पोतीलाल चौधरीले बताए। अहिले स्थानीय तहमा असारे विकासको चटारो छ। धेरै योजनाको कार्यान्वयन मापदण्ड विपरीत पनि भईरहेको छ। त्यसैले स्थानीय वासीन्दाले निगरानी राख्न आवश्यक छ।